प्रधानमन्त्री वलिन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण भएतापनि असम्भव नभएको प्रतिक्रिया विभिन्न सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै विषयहरू समेटिएकोले अब त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख भइरहेका छन्। साथै वैदेशिक रोजगारी, द्वन्द्वपीडितको सुनुवाइ हुन बाँकी मुद्दाहरू छुटेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शुक्रवार पारित गरेको उक्त कार्यसूची सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको हो। यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा नागरिकसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा सुधारका विषयहरू समावेश छन्।
१०० कार्यसूचीमा दलित र वञ्चित समुदायसँग १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयन योग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापना गर्ने, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरू कार्यसूचीमा छन्। भदौ २४ को घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयहरू पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै प्रशासनिक सुधार पुनर्संरचना र मितव्ययिता शीर्षकमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने लगायतका विषयहरू रहेका छन्। यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन शीर्षकमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाहरू डिजिटल गर्ने र नागरिकका गुनासो सुन्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
पाँच कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नदिनु पर्ने व्यवस्था, महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन, १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन, अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने पालना, र ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकासलगायत विषयहरू विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत सरकारको कार्यसूचीमा उल्लिखित छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यसूचीमा रहेका धेरै विषय विगतका योजनाहरूमा पनि समावेश भएपनि अहिले फरक परिवेशमा आएको बताउँछन्। “केही नयाँ कुरा हुन सक्छ, नयाँ ढंगले गर्न खोजिएको हुन सक्छ, तर १६ औं राष्ट्रिय योजना आयोगको पंचवर्षीय योजनामा पनि धेरै कुरा पहिले नै रहेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि ४०० भन्दा बढी सुझाव दिएका थिए। अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरूमा पनि छन्,” उनले भने।
