मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री रजाकलाई सरकारी कम्पनीलाई १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर तिर्न अदालतको आदेश

मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोष दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अहमद फिरुज जैनोल अबिदिनले नजिबले एसआरसी इन्टरनेसनललाई १ अर्ब १८ करोड डलर नोक्सानी पुर्‍याएको र १२ करोड डलर हिनामिना गरेको ठहर गरेका छन्। नजिबले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी निवृत्तिभरण कोषबाट एसआरसीलाई ४ अर्ब रिंगिट ऋण दिलाएका थिए र उक्त रकम अफसोर खातामा पठाइएको अदालतले जनाएको छ।

मलेसियाको उच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई सरकारी कोष दुरुपयोग र पदसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोपमा १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २५ करोड मलेसियाली रिंगिट) तिर्न आदेश दिएको छ। मलेसिया सरकारको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनलले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले रजाकलाई कम्पनीको नोक्सानीका लागि जिम्मेवार मान्दै उक्त रकम तिर्न निर्णय गरेको हो। यो रकम नेपाली करिब १ खर्ब ९५ करोड बराबर छ।

मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयको लगानी रहेको एसआरसी इन्टरनेसनल वानएमडीबीकै सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित गरिएको थियो। वानएमडीबी काण्ड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालामध्ये एक मानिन्छ, जहाँ सरकारी दर्जनौं अर्ब डलर विकासको नाममा निकालेको तर निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप छ। अदालतका अनुसार नजिब रजाकले एसआरसीमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रक पद ‘एडभाइजर इमिरिटस’ सिर्जना गरी सञ्चालन समिति बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी निर्णय गरेका थिए।

फैसला आएको केही घन्टामै नजिब रजाकका अधिवक्ता तान श्री मोहम्मद शफी अब्दुल्लाहले यसको विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारी दिएका छन्। अदालतले पुनरावेदनका लागि १४ दिनको समय दिएको छ। रजाकले आफ्नो जिम्मेवारी अन्य सञ्चालकहरूमा थोपर्न खोजेका थिए तर अदालतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यो फैसला मलेसियाको राजनीति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।