राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले वन व्यवस्थापन क्षेत्रलाई शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमा समावेश नगरेको छ। वन विज्ञ र सरोकारवालाले वन व्यवस्थापनको अभावले वार्षिक ६१ अर्ब राजस्व र एक लाख रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना गुमेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र प्रभावकारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वार्षिक दुई अर्ब बढी आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ र देशभर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव छ। १८ चैत, बुटवल।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा वन व्यवस्थापन क्षेत्र नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वन व्यवस्थापन जस्तो बहुआयामिक लाभ र दीर्घकालीन महत्व बोकेको क्षेत्र समावेश नभएपछि वन क्षेत्रका विज्ञ, नीति विश्लेषक तथा सरोकारवालाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा कुल भू–भागको करिब ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ।
देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्, जसले स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण र उपयोग व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम देशभर लागू गर्न सक्दा वार्षिक ६१ अर्ब बढी राजस्व आम्दानी र एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कायापलट गर्नसक्ने सम्भावनातर्फ नयाँ सरकारको ध्यान नपुगेको वन विज्ञहरूको दावी छ। सरोकारवालाहरूले सरकारलाई एक सय कार्यसूची पुनरावलोकन गरी वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
विशेषगरी वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावारको मूल्य पुनरावलोकन, वन पैदावारको विदेश निकासी, वनमा आधारित उद्यम विकास तथा वन क्षेत्रबाट हरित रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभावमा वनबाट प्राप्त हुने ठूलो आम्दानी सम्भावनाको अहिले पनि पूर्ण उपयोग हुन नसकेको अवस्थालाई बुझेर नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिने आशा भएपनि चुकेको वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्का बताउँछन्।
‘नयाँ सरकारले वन क्षेत्रबाट हुने उत्पादन र आर्थिक सम्भावनाको अथाह उपयोग गर्न सक्ने गरी सय कार्यसूचिमा वन व्यवस्थापन समेटिन्छ होला भन्ने आशा थियो तर भएन,’ खड्काले भने, ‘नयाँ सरकारले पनि वन व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गरेको अनुभूति भएको छ।’ अध्यक्ष खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार हजार बढी वन समूहहरुमध्ये हालसम्म पाँच सय वनक्षेत्रमा पनि सकृय वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
