१४ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य: विद्यार्थी आन्दोलन कसैको कृपाबाट प्राप्त भएको होइन

१८ चैत, काठमाडौं। सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीसम्बन्धी विषयमा १४ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एकताबद्ध भएर आवाज उठाएका छन्। बुधबार जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमार्फत ती सङ्गठनहरूले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ प्रति विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार र विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस आन्दोलनको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन।’ राणाशासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षमा विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने सरकारको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन,’ संयुक्त वक्तव्यमार्फत भनिएको छ। विश्वविद्यालयका धेरै समस्या स्वीकार गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यसको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानका लागि राज्यले व्यापक अध्ययनपछि नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्ता तथ्यहरूलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरू विद्यार्थी सङ्गठनमाथि थोपार्ने सरकारको दृष्टिकोणलाई अपरिपक्व र सतही भएको वक्तव्यमा ठहर गरिएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा आफैंले आवश्यक ठानेर बहस गर्दै आएको पनि वक्तव्यमा स्मरण गराइएको छ, जसको नतिजा देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। ‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार हो। कसैको विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनसक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग पनि असंगत हुन्छ,’ वक्तव्यमा उल्लिखित छ।