सरकारले भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै सचिवलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न परिपत्र जारी गरेका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्न सबै निकायलाई आवश्यक पहल गर्न र अनियमितता पाएमा सूचना पठाउन निर्देशन दिएका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।
सरकारले कुनै पनि निकाय वा कार्यालयमा भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने चेतावनी सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यसचिव अर्यालले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः रेखांकित गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सचिवहरुलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनिएको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय तथा मातहत निकायमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार स्थापना गर्न सम्बद्ध सबै निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ।’ मुख्यसचिवले आफ्ना मातहतका निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूमाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् र सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुनासाथ तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन भनेका छन्। कुनै निकायमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार फेला परेमा सो निकाय वा कार्यान्वयन प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने चेतावनी समेत मुख्यसचिवले दिएका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकथामका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका सुझावहरू पठाउन पनि अनुरोध गरेका छन्।
