बस व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बस समितिहरू नवीकरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो। व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र अनियन्त्रित सवारी आयात रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १९ चैत, बुटवल।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अविलम्ब नवीकरण गर्न माग गरेको हो। कोशी बस व्यवसायी संघले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सत्यनारायण प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘अदालतले बस समितिहरूलाई सामाजिक संस्था सरह संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेको भन्ने ठहर गरी पूर्ववत समितिकै रूपमा नवीकरण गर्न आदेश दिएकाले उक्त आदेश अहिलेको सरकारले लागु गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुशील कार्की नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरी ३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाब दिएका थिए, त्यो सुझाब नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो।’
अध्यक्ष खरेलले गाडीको च्यासिस, बडी, पार्टपूर्जा, टायर लगायत इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको हुँदा सोही अनुरूप वैज्ञानिक भाडा दर तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल यात्रुबाहक सवारी साधन अनियन्त्रित रूपमा आयात भइरहेका कारण सञ्चालनमा रहेका सवारी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले एकातर्फ अनावश्यक रूपमा स्वदेशी पूँजी विदेशिने र अर्कोतर्फ लगानी भईसकेको शुद्ध स्वदेशी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरापमा पर्ने चुनौती थपिएको छ। त्यसैले यात्रुको चाप अनुसार मात्र सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन आयात नगर्न सरकारसँग व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
