१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू केवल सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका रेडियोहरू धरासायी बन्ने सम्भावना बढेको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले बताएका छन्, “सरकारको यो कदम ‘पुरानो र संकुचित’ सोचको नतिजा हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हो।”
गिरीले थपे, “आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ, तर सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ।” उनले भने, “हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको महत्वपूण भूमिका सरकारले अवमूल्यन गर्दै ल्याएको यो नीति प्रतिलाभकारी देखिन्छ।”
सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र ढिलासुस्ती विरुद्ध सचेत गराउने रेडियोहरूको विकासमा यो निर्णयले ठूलो बाधा पुर्याएको छ।
मिडियाको दायरा सीमित बनाउने यो कदमले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत ठूलो असर पार्ने निश्चित छ। संविधानले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी गरिएको यो निर्देशनले संघीयताको मर्ममाथि ठाडो चुनौती दिएको छ। केन्द्रीय सरकारको यही भावनाले कतिपय प्रदेश सरकारहरूलाई पनि मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न प्रेरित गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको छलफलले पनि केन्द्रकै मार्ग पछ्याउँदै मिडियामैत्री नहुने संकेत दिएको छ, जसले संघीयताको स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यो विभेदकारी नीति सुधार नगरे सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार नगर्ने र सशक्त आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ।
