प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयले चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन, आयोगको सिफारिस क्षेत्राधिकार मिचिएको आरोप

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको जाँचपछि एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिफारिस गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनको प्रस्ताव राखिएको थियो। २० चैत, काठमाडौं।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइते एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय जेनजी आन्दोलनको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले गत पुस महिनामा गरेको सिफारिसको आधारमा गरिएको हो। जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र मात्र घटना अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य रहेको छ। तर आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पत्र लेख्दै एकतालाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। तर बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित थिएनन्। सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। आयोगका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको दबावमा निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छलफलमा राखिएको बताएका छन्। आयोगका सदस्यहरू भन्छन्, यदि अघिल्लो सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको भए, आयोगले त्यति बेला नै प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यो।

जाँचबुझ आयोगले सिफारिस यसरी गरेको थियो सुनसरीकी एकता शाह २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा बायाँ घुँडामा गोली लागि घाइते भइन्। घाइते अवस्थामा पनि उनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा दीन् र ५७ दशमलब ५ प्रतिशत अंकसहित नामाङ्कन गरिन्। एमबीबीएस पढ्न आयोगको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य छ र पास गरेपछि मात्र मेरिट सूचीअनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आयोगले सिट निर्धारण गर्दछ। तर, परीक्षा पास गरेपनि उक्त सिटमा नाम नपरेपछि एकता भर्ना हुन सकिनन्।