डीजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। “कन्भर्जन त गर्ने तर कस्ताकस्ता गाडीहरूलाई गर्ने र केके परिवर्तन गर्न पाइने भन्नेबारे मापदण्ड आवश्यक पर्छ। त्यसका निम्ति हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन गर्छौँ,” प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने। उनका अनुसार त्यसो गर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै उक्त मापदण्ड बनिसक्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन।
पहिला पनि अन्तरिम कानुनी व्यवस्थामार्फत् पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभी अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने प्रयास भएको थियो। पोखरेलका अनुसार अब नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनमै उक्त विषय सम्बोधन भएर आउने छ। पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खोल्न विगतमा पटकपटक पहल भए पनि व्यवहारमा आएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले डीजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै पुन: यसबारे चर्चा भएको हो।
अवरोध लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद महावीर पुन सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँदै आएको दाबी गर्छन्। “[भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात] मन्त्रीलाई पनि मैले यो व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेँ। म मन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेको हो,” पुनले भने, “यो कुरा उठेको वर्षौँ भइसक्यो र अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकिएको छैन। नियमावलीहरू बन्ने तर केही न केही गरेर अड्काइहाल्ने काम हुँदै आएको छ।”
