सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्थालाई स्पष्ट पार्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सबै कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नेछ र सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। २३ चैत, काठमाडौं।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिले फेवातालको चार किल्ला सीमाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्था र अवस्थित संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ र फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्यसमेत गर्नेछ।
ताल क्षेत्रमा पर्ने निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समिति गठन गरेको हो। समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरण सहित प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न सात दिनको समय दिइएको छ। हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा देखाएको चासोपछि पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सुरु गरेको छ।
