समाचार सारांश स्रोतबाट सम्पादकीय समीक्षा पश्चात् प्रस्तुत। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। एमाले सचिवालयले मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिन र आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारीपछि एमालेले कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विश्वास व्यक्त गर्दै ७ वैशाखमा राजधानी केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। २४ चैत, काठमाडौं। नेकपा एमालेसँग आवद्ध युवाहरूको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आइतबार पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित हिरासतमा रहेका एमाले कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको छ। ‘पार्टीका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ। उहाँलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रदा अरू कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका छन्,’ युवा संघका अध्यक्ष माहाराज गुरूङ बताउँछन्, ‘गैरकानुनी रूपमा पक्राउ पर्ने सबै नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइको माग हामीले सरकारसँग उठाएका छौं।’ बैठकपछि जारी बयानले ओली लगायत नेताहरूको रिहाइको माग मात्र सीमित नरहँदा इन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुंडागर्दी आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र समर्थकहरूमा भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि उठाइएको छ। ‘गृहमन्त्री पनि आफ्नै जग्गा प्रकरणमा फसेका छन्, अन्य धेरै अनियमितता छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ गुरूङले बताए। आगामी १२ वैशाखमा विरोध सभाको तयारी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ‘अहिलेलाई नेपाली जनताले पीडा नहुँदोस भनेर कुनै प्रदर्शनको तयारी राखिएको छैन,’ उनले भने। गत १४ चैतमा ओलीलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरेपछि तीन दिनसम्म युवा संघ समेतका एमाले कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ हुने दिन सचिव महेश बस्नेतले आन्दोलनमा सक्रियता रहेको घोषणा गरेका थिए। बस्नेत ओलीका विश्वास पात्र भएकाले उनको अभिव्यक्तिमा चासो राखिएको थियो। तर बस्नेतको चेतावनी विपरीत आन्दोलन निरन्तर भएन। १४ र १५ चैतमा सामान्य प्रदर्शन भए तर १६ चैतमा बागमती प्रदेश कमिटीको ब्यानरमा सडक प्रदर्शन भयो। त्यसपछि ओली रिहाइको माग भन्दा पनि सरकारका निर्णयहरूमा असन्तुष्टि र आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ एमाले नेतृत्व लागेको देखिन्छ। महासचिव शंकर पोखरेलले २४ चैतमा जारी गरेको सर्कुलरले पनि एमालेको भित्री अस्थिरता देखाएको छ। उनले सबै प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा ध्यान दिने निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरू हेर्दा पनि एमालेको स्थिति क्लिष्ट छ। गत २० चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदीय दल नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिमा सच्याउन, सरकारका निर्णयहरूमा आपत्ति जनाउन लगायत निर्णयहरू गरेका थिए। विशेष गरी १९ चैतमा संसदीय सभाको पहिलो बैठकमा थापाले एमालेलाई पराजित गर्न नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र विदेशी शक्तिहरू लागिपरेको अभिव्यक्तिका कारण पार्टीको छवि अप्ठ्यारोमा पारेपछि आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो। आकस्मिक बैठकले थापाको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न संकट समाधानमात्र नभई संसदीय दलमा उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गरेको थियो। साथै, सुहाङ नेम्वाङलाई संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बन्न रोक्नुले पनि पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको प्रचारले देखाएको छ। युवा पंक्तिले महासचिव पोखरेलको राजीनामा मागेर नेतृत्व पुनर्गठनको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसले युवा पुस्ता प्रती एमालेको नरम व्यवहारलाई पनि संकेत गरेको छ। ओलीको गिरफ्तारी विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रन आम सर्वसाधारणसँग गरिएको अपील पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनताको साथ नपाउँदा एमाले नेता–कार्यकर्ता अधिकांश वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया मात्र देखिन्छन्। बैठक पछि जारी बयानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट तय भएको निर्णयलाई सम्मान गर्न र अन्यथा टिप्पणी नगर्न पार्टीका सबै पंक्तिहरूलाई आह्वान छ। पार्टीले युवा पंक्तिबाट आएका सकारात्मक सुझाबहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’ यस्तैमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको गतिविधि पनि कमजोर देखिन्छ। १९ चैतमा अनेरास्ववियुले एसईई परीक्षार्थीहरूलाई शुभकामना दिँदै एउटा बयान जारी गर्यो। अर्को बयानमा अध्यक्ष दीपक धामीले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीपछि समाजमा आएको तरंगलाई अनुसार एमाले अंकित भएन भन्ने कुरा नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘केपी ओलीलाई मात्र छुने वित्तिकै देश ठप्प गर्ने चेतावनी दिन्थ्यौं, तर उहाँ पक्राउ परेपछि हामीले आवश्यक दबाव बनाउन सकेनौं,’ एक नेताले बताए। यद्यपि प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने पार्टी तालिका अनुसार क्रियाकलाप भइरहेकै बताउँछन्। ‘हामी मौन बसेका होइनौं, सर्कुलरअनुसार कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा छ र पार्टीभित्र पनि बैठकहरू चलिरहेका छन्।’ तेस्रो बैठकपछि नरम र व्यापक कार्यक्रम ओलीको गिरफ्तारीपछि बसेका तीन सचिवालय बैठकहरूले नेतृत्वको विश्वास सडक प्रदर्शनमा नभई कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा रहेको देखाएको छ। यो संकेत पहिलो बैठकको निर्णयबाटै देखिएको थियो। केही नेताहरूले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदा पनि सचिवालय बैठकले जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने र प्रदर्शन जिम्मा जनसंगठनलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछिको दिन, १५ चैतमा ज्ञापनपत्र देशभर जेष्ठ प्रशासन कार्यालयमार्फत पेश गरिएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझाउने, जनसंगठनहरुको प्रदर्शन बाहेक अन्य दलहरूसँग सहकार्य प्रस्ताव लैजाने, संसदबाट प्रतिवाद गर्ने र कानुनी लडाईमा जाने निर्णय पनि भएको थियो। विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पर्क र समन्वय गर्ने, रामबहादुर थापाले संसदमा प्रतिवाद गर्ने र गोकर्ण विष्टले कानुनी उपचारको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर यी प्रयासहरूको कुनै ठोस परिणाम देखिएका छैनन्। बंदीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छैन र बयान म्याद थपिँदै आएको छ। कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण र अन्य दलभन्दा समेत मोर्चाबन्दी नगरेकोले कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। थापाको अभिव्यक्तिले आफैं संकट थपाएको छ। सडक प्रदर्शनका लागि गरिएको अपील जनसमर्थन नपाउँदा प्रदर्शन सीमित छन्। एमालेको संस्थागत निर्णयहरूले पनि जनप्रदर्शनमा कम विश्वास देखाउँछन्। गत १७ चैत सचिवालय बैठकले १२ वैशाखमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार, २५ चैतमा जिल्ला स्तरिय कार्यकर्ता भेला तथा तालिम, २८ चैतमा पालिका स्तरिय र ३ वैशाखमा वडा स्तरिय भेला गर्ने क्रम हुनेछ। ७ वैशाखमा प्रदेश स्तरिय प्रदर्शन गरी राजधानीमा केन्द्रीत शक्ति प्रदर्शन हुनेछ। एमालेले यो पहिलो पटक ओली पक्राउ परे एक महिनापछि उच्चस्तरीय शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। एक नेताले भने, ‘हामी इतिहासकै ठूलो संकटमा छौँ। जनता हामीबाट कदरै गुमाइसक्यो। यस्तो बेला आवेशमय अभिव्यक्ति भन्दा आत्मसमीक्षा जरूरी छ। जनताको विश्वास फेरि जित्दै अघि जानै पार्टीको मात्र विकल्प हो।’ २१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले अभूतपूर्व कमजोर नतिजा ल्याएको छ। ओलीको गिरफ्तारीले संकट झन् बढाएको छ भने पार्टी निर्णयहरूमा असंगतिले पनि समस्या झल्किन्छ। त्यही बेला विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु भएको छ। अभियानकर्ताहरूको तर्क छ, ‘एमालेको संकटको समाधान सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटी मात्र गर्न सक्दैन, विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्छ।’
