२५ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग माग गरेको छ। प्रदेशसभाको १७औं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकारको माग गरेका हुन्। निर्वाचनको बेला जनकपुरबाट प्रधानमन्त्री शाहले ‘काठमाडौं अधिकार माग्न धाइरहनु पर्दैन, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मात्रै जाने’ भनेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशलाई संविधानले दिएको सबै अधिकार दिन अनुरोध गरे।
‘प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारहरु हामीले लोकतान्त्रिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकार चलाउँदा हारगुहार गर्दा पनि नआएको अब यो जनताको सरकार, संघीयताप्रति प्रतिबद्ध सरकारबाट हामीले चुनाव अगाडि त्यहि सुनेका थियौं, त्यही बुझेका थियौं, त्यही आधारले त्यो अधिकार प्रदेशमा आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ बानियाँले भने। उनले संघीय सरकारबाट खटिने प्रमुख सचिव र सचिवहरुको कार्यसम्पादन र अस्वाभाविक फेरबदलप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री बानियाँले समयावधि नपुग्दै कर्मचारीको फेरबदलले काम गर्नुपर्ने बेला जहिल्यै अप्ठेरो भएको गुनासो गरे। प्रमुख सचिव र सचिवहरु फेरबदल गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गर्न अनुरोध गर्दै उनले प्रमुख सचिव प्रदेशमा आएपछि कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्म नचल्ने गरी पठाउनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री ज्यू मेयर हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कारण काम गर्न नसकेको सुनेका थियौं। त्यो हाम्रो पनि बिडम्बना उहाँले बुझेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार सरकार भएर जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै काम गरिरहेको बताए। उनले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न संघ सरकारसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न चाहेको बताए।
