नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट विपरीत वा अस्वीकार राय प्राप्त कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने मापदण्ड २०८२ जारी गरेको छ। आईपीओका लागि ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रसहित वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्न लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लेखा विशेषज्ञले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र आवश्यक सहयोग धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संस्थाले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। २५ चैत, काठमाडौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट वित्तीय विवरणमा विपरीत र अस्वीकार राय दिएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बोर्डको मापदण्ड अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन पेस गरेका संगठित संस्थाले पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकबाट विपरीत राय तथा राय अस्वीकार प्रस्तुत भएको खण्डमा आईपीओका लागि अयोग्य मानिन्छ।
त्यसैगरी, वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको बढी जिम्मेवारी हुने गरी मापदण्ड बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेस गर्दा ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रका साथमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बुँदागत परीक्षण गरी विवरण प्रमाणित गरी बिक्री प्रबन्धकले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रका साथमा संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भए नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सूचीमा रहेको लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना लेखा विशेषज्ञको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ। बोर्डले यस मापदण्ड बमोजिम योग्यता, कार्य क्षेत्र र सेवा सर्तसम्बन्धी विषय हेरी तीन जना सिफारिस भएको लेखा विशेषज्ञमध्ये एक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।
बोर्डको स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले सम्बन्धित संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझका लागि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा सम्बन्धित विज्ञ स्वयंले नै पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस हुन नसक्ने अवस्था रहे समयावधि अगावै बोर्डमा जानकारी गराइ बढीमा थप १० दिनको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। लेखा विशेषज्ञसँग सम्बन्धित पारिश्रमिक र अन्य खर्च सम्बन्धित संगठित संस्था स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। लेखा विशेषज्ञलाई वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ क्रममा चाहिने कागजात, विवरण, स्थलगत निरीक्षण लगायत अन्य कार्यका लागि सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संगठित संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
