बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ बजेट आउने, १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणअघि प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सात मन्त्रालय कायम गर्ने र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने योजना पेश गर्नुभएको छ। पूर्वसचिवहरूको समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ र निर्देशनालयहरू सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ। २७ चैत, हेटौंडा।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि सघन छलफलसहित आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको सरकारले पहिला प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बिहीबार साँझ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल गरेको थियो। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बाहेक सात वटा मन्त्रालय कायम गर्ने, मन्त्रालय मातहतका ७ वटा निर्देशनालयलाई २ वटामा सीमित गर्दै ५ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जनाको कटौती गर्ने योजना बनाएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले एमाले र कांग्रेसबीच मन्त्रालय संख्या लगायत प्रशासनिक संरचनाको पुनरावृत्तिमा बिहीबारको छलफलमा सहमति भएको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसले १७ चैतमा संसदीय दलको बैठक बसेर मन्त्रालय र मातहत निकायहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री तामाङले पुनर्संरचनापछि मात्रै बजेट सिलिङ तोकिने बताए। उनले भने, “पुनर्संरचनापछि मात्रै बजेट सिलिङ पठाइने भएकाले अलि ढिला हुन सक्छ, छिटो गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको छु।”

पूर्वसचिवहरूको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारले २७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको ११ कात्तिकको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो।

संयोजक पौडेलले समितिको बैठक बसेर १५ दिनभित्र अर्थात् ७ वैशाखसम्म सुझाव पठाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा प्रदेशसभाका विषयगत समितिलाई पत्राचार गरेको बताए। सुझावहरू प्राप्त भएपछि सरकारले आवश्यक पुनर्संरचना सम्बन्धि निर्णय लिने जानकारी पनि उनले दिए।