सरकारले पेन्सन प्राप्त गर्न बैंक जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको यो प्रणाली शुक्रबार औपचारिक रूपमा संचालनमा आएको जानकारी दिएका छन्। यस प्रणालीले ३ लाख ५२ हजार ८ सय १६ पेन्सन प्राप्तकर्ताको नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन र बैंक कमिसन शून्यमा झार्न मदद गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं। सरकारले पेन्सन लिन बैंक धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको सुरुवात गरेका छन्। यस प्रणालीको शुभारम्भसँगै करिब ३ लाख ५० हजार पेन्सनधारकहरूले पेन्सन नवीकरण गर्ने जटिल प्रक्रिया र बैंक छान्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब निवृत्त व्यक्तिहरूलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन, उनीहरू घरमै बसेर सेवा लिन सक्नेछन्। भुक्तानीका लागि लाग्ने बैंक कमिसनको वार्षिक औसत भार करिब १५ करोड रुपैयाँ घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुने हुँदा ढुकुटीमा हुने दबाब व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने छ। पेन्सन म्यानुअल रूपमा गणना गर्दा हुने मानवीय त्रुटिहरू पनि कम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस नयाँ योजनाबाट ३ लाख ५२ हजार ८ सय १६ सक्रिय र निष्क्रिय पेन्सनधारक लाभान्वित हुनेछन्।
पहिले नयाँ निवृत्त व्यक्तिले बैंक छान्ने क्रममा मात्र पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। निवृत्त व्यक्तिहरूले बैंकमा व्यक्तिगत रूपमा गएर प्रत्येक वर्ष आफ्नो खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पेन्सन रकम र कर गणना म्यानुअल रूपमा सञ्चालन हुन्थ्यो। समयमै नवीकरण नगरेको कारण नगद प्रवाहको पूर्वानुमान गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो।
