राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गर्दा ३२ हजार मध्ये केवल २ हजार २ सय ६२ मात्र दर्ता भएका छन्। सहकारी संस्थाले नियामक प्राधिकरणलाई स्वीकार नगरेर दर्ता हुन आनाकानी गरेकाले सहकारी क्षेत्रमा नियमनको चुनौती देखा परेको छ। प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीहरूको कारोबार बन्द गर्ने र सहकारी ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। २८ चैत, काठमाडौं।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा संघहरूले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियामकको रूपमा स्वीकार गर्न आनाकानी गरेका छन्। गत वर्ष नियामक प्राधिकरणको रूपमा गठन भएको प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघ र संस्थाहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो। तर देशभर रहेका ३२ हजार सहकारीमध्ये प्राधिकरणले तोकेको सीमा भित्र २ हजार २ सय ६२ मात्र दर्ता भएका छन्। प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि गलत र अपारदर्शी कारोबार खुल्ने वा नियमनको झन्झट बेहोर्नुपर्ने चिन्ताले सरोकारवालाले दर्ता हुन चाहेको छैन।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न संसद्ले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुसार सरकारले प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ। सहकारी ऐनको दफा २० (क) अन्तर्गत यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरू प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायमा दर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको सोही दफा १८ चैत २०८२ देखि लागु भएको हो। त्यस अनुसार १७ चैतभित्र त्यस्ता सहकारी संस्था दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो। प्राधिकरणले सहकारी ऐन अनुसार आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको भए पनि, ऐनले दिएको समय अवधिमा प्राधिकरणको नियमन दायरामा आएका सहकारी संख्या निकै कम रहेको छ।
