सर्वोच्चको फैसला: सर्दु जलाधार क्षेत्रको सिमांकन गरी भूमाफियाको गतिविधि रोक्ने निर्णय
सर्वोच्च अदालतले चैत १२ मा सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने ३४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा जलाधारकै नाममा कायम गरी भूमाफियाले मालपोत र नापीसँग मिलेर गरेको अवैध जग्गा कारोबारलाई अस्वीकृत गरेको छ। यस फैसलापछि धरान उपमहानगरपालिकाका चार हजार घरधुरीमा करिब १० हजार परिवारको सट्टाभर्ना प्रक्रिया रोकिएर ठूलो तनाव कायम छ।
२७ चैत, सुनसरी । सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा कायम गरेपछि जलाधार क्षेत्रमा सक्रिय भूमाफियाको दुरुपयोग र चलखेललाई अन्त्य गर्ने ठोस र आधिकारिक आधार तयार भएको छ। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत मानिने सर्दु जलाधारमा भूमाफियाहरूले व्यापक रुपमा चलखेल गर्दै आएका थिए। जलाधारका जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका १५ भन्दा बढी मुद्दाको लामो प्रक्रियापछि चैत १२ गतेको पूर्ण इजलासले करिब २४ बर्ष पुराना सन्दर्भहरूलाई घटाउँदै रद्द गर्दै सबै विषय टुंगो लगाएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सर्दु जलाधार जग्गा कायम गरेको र जलाधारको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हाल आउन बाँकी छ।
‘बाढगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ रोक्का फुकुवा तथा सर्दु जलाधार सिमांकन पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्की र सहसंयोजक टिकाराम राईले जानकारी दिए अनुसार सर्वोच्च अदालतले बाढगरा ९ को ख, ग, घ, ङ र च र घोपाका ७ विभिन्न खण्डहरूमा पर्ने ३४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गालाई जलाधारकै नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी मुद्दा फिर्ता गरेको छ।
संयोजक कार्कीका शब्दमा, ‘सर्वोच्च अदालतको यो फैसला भूमाफियाहरूको खेल र गतिविधिलाई रोक्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अब कसैको पनि गैरकानुनी अधिकार लाग्ने छैन। मालपोत, नापी कर्मचारी र केही राजनीतिक नेताहरूसँग मिलेर गरिएको अवैध जग्गा खरिद-बिक्रीलाई अदालतले पूर्ण रूपमा अवैध घोषणा गरी जलाधार कायम गरिदिएको छ। यो धरानको ठूलो जीत हो।’
