नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी बक्यौता असुलीका लागि वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिई उद्योगीहरूको लाइन काटेको छ। २९ चैत, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकमा पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, जो प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि थिए, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेका थिए।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सट्टा प्राधिकरणले शुक्रबार विभिन्न वितरण केन्द्रहरूलाई पत्र लेखेर बक्यौता उठाउन र नतिरे कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले लेखेको पत्रमा १२ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचनाका अनुसार उद्योगहरूले मासिक किस्ताबन्दीको सुविधा लिन थाले पनि हाल किस्ता भुक्तानी रोकेको र मात्र नियमित महसुल तिर्ने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। बक्यौता महसुल असुलीका लागि कित्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्तालाई नियमित किस्ता तिर्न वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, दुई उद्योगले बक्यौता विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर आयोगले उनीहरूको दाबी पटक्कै नपुग्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि ती उद्योग र अरूलाई समेत बक्यौता भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए। उनका अनुसार, “अहिले प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको अनुरोध गरेको छ। यदि उद्योगीहरूले नतिरे कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी सल्लाह लिएपछि मात्र निर्णय हुनेछ, कानुनी राय नलिई दबावमा उद्योगहरूको लाइन काटिँदैन।”
