प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुको कानुनी अवस्था

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवरणमा परिवारका सदस्यहरूको नाममा भूमि ऐन विपरीत जग्गा रहेको तथ्य भेटिएको छ। भूमि ऐन २०७६ को दफा ७ अनुसार कुनै व्यक्ति वा परिवारले क्षेत्रअनुसार तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैनन् र यदि बढी भएमा राज्यले ति जग्गा जफत गर्ने कानुन रहेको छ। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ तर त्यो भने संस्थाको नाममा हुनुपर्छ र मालपोतको एकीकृत डेटा नआएसम्म यकिन गर्न कठिन छ भनी बताए।

३० चैत, काठमाडौं। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जग्गा भूमि ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले परिवारका सदस्यको नाममा ऐन विपरीत गरी जग्गा राखेको खुलासा भएको छ। भूमि ऐन २०७६ (संशोधन) को दफा ७ अनुसार व्यक्तिले क्षेत्र अनुसार १० बिघा वा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था छ। मधेस र तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाइन्छ। साथै घरबारीको लागि थप ५ रोपनी वा एक बिघासम्म राख्न सकिन्छ। अधिक जग्गा भएमा सरकारले जफत गर्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रमुख विवरणहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको परिवारको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना र हजुरबुबाको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको छ। उनले आफ्नो नामको जग्गा लगानीबाट भएको आम्दानी भएको र हजुरबुबाको जग्गा पैतृक भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका पिताको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपरासीमा गरी २८ रोपनी जग्गा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी जग्गा र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलकी आमा नाममा ललितपुर गोदावरीमा ११ रोपनी ४ आना जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

पूर्वसचिव मैनालीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा लिन सक्ने प्रावधान छ। उनले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बुबा, आमा वा श्रीमतीको नाममा जग्गा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। हामी परिवारलाई एकाई मानेर हदबन्दी निर्धारण गर्छौं, श्रीमान् र श्रीमतीलाई दुवैको नाममा जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था छ।” तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ, यदि त्यो संस्थाको नाममा हो भने मात्र। यस्तो जग्गा व्यक्तिगत नभएर आधिकारिक रूपमा संस्थाको नाममा हुनुपर्छ र प्रयोजन पनि तोकिएको क्षेत्रमा हुनुपर्छ।

मालपोतको एकीकृत रियल–टाइम डेटा नहुँदा जिल्ला अनुसार जग्गा खरिद नामसारी गरिएका हुनसक्ने मैनालीको भनाइ छ। उनले भने, “एक व्यक्तिको तीन वा बढी जिल्लामा जग्गा हुन सक्दा समग्र आधारमा हदबन्दी छन् कि छैनन् भनेर सजिलै बुझ्न सकिंदैन। मालपोत कार्यालयहरूमा भूसेवा प्रणाली लागू भए तापनि पूर्ण रूपमा नहुँदा यो समस्या पैदा हुनसक्छ। एकीकृत डेटाबेस निर्माण भए मात्र जग्गा हदबन्दीको स्पष्टता आउनेछ।”