गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगमाथि दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरेको आरोपसहित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित सूचीबाट केही जात/थर हटाइ प्रमाणपत्र खारेज गर्न सातै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएको छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेकाले अन्तिम निर्णय त्यहाँबाट आउने र दलित कोटाको प्रमाणिकता विवादमा रहेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
लोकसेवा आयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह पाँचौं तहका हेल्थ असिष्टेन्ट (एचए) पदको एक नतिजा विवादमा परेको छ। दलित कोटामा गैरदलितलाई उत्तीर्ण गराई सिफारिस गरिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि सो नियुक्ति विवादित बनेको हो। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत असार ३१ गते प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार पर्साका मुकेश सहनी मलाह दलित कोटाबाट उत्तीर्ण भई पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका लागि सिफारिस भएका थिए।
तर सोही पदको वैकल्पिक सूचीको पहिलो स्थानमा रहेका सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–२ का देवकृष्ण मण्डलले उक्त सिफारिस नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायका लागि विभिन्न निकायहरूसम्म पुगिरहेका छन्। देवकृष्णले दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्म लिखित निवेदन दिएका छन्। उनले यस विषयमा दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा करिब ८ महिनादेखि विचाराधीन छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय दलित आयोगले २०७९ वैशाख १० गते देशभरका सातै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै पत्र पठाएको थियो। आयोगले २०७८ असार २९ गतेको बैठकले तराई-मधेशी समुदायअन्तर्गत पर्ने पटवा, चिट्लार, विन, मुखिया, मलाह (सहनी), लोहार र गोढिया जात-थरलाई दलित सूचीबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी गराएको छ। पत्रमा ती जात–थरका व्यक्तिहरूले पाएको दलित प्रमाणपत्र खारेज गर्न र दलित कोटामा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू सिफारिस नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ।
आयोगका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ती थरलाई दलितको रूपमा प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएकाले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा दलित कोटाबाट सहभागी भई सिफारिससमेत भएको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएको छ। केही व्यक्तिले त्यही प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत लिएको हुन सक्ने आशंका आयोगले व्यक्त गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई ती प्रमाणपत्रहरू खारेज गरी दलित कोटामा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू सिफारिस नहुने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ।
देवकृष्ण मण्डलले निवेदन दिएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले साउन २ मा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसको जवाफमा आयोगले ६ दिनपछि पठाएको पत्रमा मुकेश सहनीले न्यूनतम योग्यता पूरा गर्ने कागजात र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी दलित प्रमाणपत्र पेश गरेकाले दरखास्त स्वीकृत गरिएको र परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्तीर्ण भएपछि सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ। दलित कोटाको प्रमाणिकता र जातीय सूचीबारे स्पष्टता नहुँदा उक्त विषय विवादित बनेको छ। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय अदालतबाटै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मण्डलले भने, ‘म आफू अन्यायमा परेको महसुस गर्दछु। ८ महिनादेखि विभिन्न निकायमा गुहार लगाउँदै आएको छु। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक मात्र म्याद फेरिरहेको छ। दलितको नाममा गैरदलितले सुविधा लिन पाउनु हुँदैन। म साँच्चिकै अन्यायमा परेको छु।’
