ब्रिक्स सदस्यताका लागि मलेसिया र थाइल्याण्ड इच्छुक, जापानले शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुने चिन्ता व्यक्त गर्यो

टोकियोले उदीयमान अर्थतन्त्रको समूह ब्रिक्समा आबद्ध हुन मलेसिया र थाइल्याण्डले दिएका आवेदनलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ। ब्रिक्सलाई युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता स्थापित व्यापारिक शक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनका रूपमा हेरिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यी दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक रूपमा विद्यमान र उदीयमान शक्ति समूहहरूबीच कायम रहेको सन्तुलित कूटनीतिबाट टाढिन खोजेको हुन सक्नेमा जापान चिन्तित देखिएको छ। जापानको बुझाइमा उनीहरू मुख्यतया चीन र रुसको प्रभाव रहेको समूहतिर झुकेको छन्।

‘यसबारे टोकियोमा निकै चिन्ता र चासो व्यक्त हुनेछ,’ जापानको राजधानीस्थित मेइजी विश्वविद्यालयका राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक गो इटोलले भने। उनले ‘दिस विक इन एसिया’सँग कुरा गर्दै थपाए, ‘थाइल्याण्डको चीनसँगको सम्बन्ध केही समयदेखि निकै राम्रो रहँदै आएको छ। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि अमेरिका बाहिर विश्वमै सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा ‘कन्फुसियस इन्स्टिच्युट’ थाइल्याण्डमै रहेका छन्।’

यी संस्थाहरू चिनियाँ सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध गराउँछन् र राज्यको प्रोपोगान्डालाई बढावा दिएको आरोपमा आलोचनाको घेरामा पर्ने गरेका छन्। इटोलका अनुसार बैंकक र क्वालालम्पुर दुवैले ब्रिक्समा छिटो आबद्ध भएर आर्थिक लाभ लिने अपेक्षा राखेका हुन सक्छन्। मलेसियाले आफ्नो सेमिकन्डक्टर उद्योग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने थाइल्याण्ड आफ्नो घरेलु अटोमोबाइल उद्योगलाई सुदृढ पार्न चाहन्छ। थाइल्याण्डले जुन महिनामा यो समूहमा सदस्यताका लागि आवेदन दर्ता गरेको थियो भने अर्को महिनामा मलेसियाले पनि आफ्नो निर्णयलाई औपचारिक पुष्टि गरेको थियो। यसै महिनाको अन्त्यमा रुसमा आयोजना हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यी दुवै देशका आवेदनलाई स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई समेटेर स्थापित ब्रिक्सले त्यसयता आक्रामक विस्तारको योजना अघि सारेको छ। गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा ६ नयाँ सदस्य राष्ट्रलाई स्वागत गरिएको थियो। आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट आफूलाई सीमित महसुस गर्ने ‘ग्लोबल साउथ’ का देशहरूलाई समेट्न चीन र रुस उत्सुक देखिएका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प सिर्जना गर्नु हो। प्रारम्भका पाँच सदस्य राष्ट्रको हिस्सा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको लगभग २५ प्रतिशत थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सदस्य राष्ट्र थपिँदा समूहको प्रभाव अझ बढ्नेछ। ब्रिक्स विस्तारको प्रतिक्रियामा जापान निष्क्रिय रहने संभावना कम देखिन्छ।

इटोलका अनुसार, जापानले हालका वर्षहरूमा भियतनामसँग गरेजस्तै थाइल्याण्ड र मलेसियासँगको सहकार्यलाई पनि तीव्र तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उनले दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सक्रियताका विरुद्ध सुरक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेतर्फ संकेत गरेका छन्। यद्यपि, टोकियोस्थित टेम्पल विश्वविद्यालयका एसियाली अध्ययन निर्देशक जेफ किङस्टनका अनुसार यी दुई देशले ब्रिक्समा सदस्यता आवेदन दिँदा उनीहरूको निष्ठामा ठुलो परिवर्तन आएको संकेत नहुन सक्छ।

‘यसलाई एक चतुर हेजिङ रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो कचौरा अगाडि सार्दै “तपाईं मेरो लागि के गर्न सक्नुहुन्छ?” भनेर सोधिरहेका छन्,’ उनले भने। दुवैले दुवै पक्षबाट अधिकतम फाइदा लिन आफूलाई अनुकूल स्थितिमा राख्ने कोशिस गरिरहेको उनले बताए।

‘अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्ट रुपमा पक्ष परिवर्तन गरेको जस्तो मैले देखिनँ, बरु उनीहरू चलाखीपूर्वक बीचमै बसेर कुन पक्षले बढी फाइदा दिन्छ भन्ने कुरामा पर्खिरहेका छन्,’ किङस्टनले भने। उनका अनुसार ब्रिक्स गठबन्धनको मुख्य कमजोरी यसको भौगोलिक र राजनीतिक रूपमा धेरै छरिएको हुनु हो। उदाहरणका लागि, रुससँग दक्षिण अफ्रिकासँग कम सम्बन्ध छ भने थाइल्याण्डले पनि संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सहकार्य कम हुने थाहा पाउनेछ।

‘सदस्य राष्ट्रहरू वस्तुको मूल्य उच्च हुन चाहन्छन्, तर अन्य परराष्ट्र नीतिका लक्ष्यहरूमा उनीहरूबीच समानता कम छ,’ उनले भने। ‘यो एउटा यस्तो संस्था हो जुन स्पष्ट र सुसंगत एजेन्डाको खोजीमा छ, तर तत्काल त्यस्तो एजेन्डा तय हुने संभावना कम देखिन्छ।’

जापान दक्षिणपूर्वी एसियामा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुका साथै हालका दशकहरूमा आफ्नो वैदेशिक सहायता बजेटको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ। ‘क्षेत्रका चिनियाँ, दक्षिण कोरियाली वा ताइवानी कम्पनीहरूको तुलनामा जापानी कम्पनीहरूलाई बढी सहयोगी लगानीकर्ताका रूपमा हेरिन्छ। जापानलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहज र जिम्मेवार साझेदारको रूपमा लिइन्छ,’ किङस्टनले भने।

उनले समयसीमाको पालना र काममा हुने सटीकता जापानको बलियो पक्ष भएको पनि उल्लेख गरे। उनले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले पनि मलेसिया र थाइल्याण्डको अनुकरण गर्दै ब्रिक्समा सदस्यता आवेदन दिन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई कम आकलन गरे। साथै, उनले जापानको दीर्घकालीन साझा प्रतिबद्धता र सामाजिक तथा सरकारी तहसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने जापानी रणनीतिक ‘लङ गेम’ दृष्टिकोणलाई पुनः जोड दिएका छन्।