प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सेदारी बढाउन नयाँ सूत्र विकास गर्ने निर्णय

अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा र बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।

बैठकमा संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय ३ वैशाख, काठमाडौंमा भएको बैठकमा भइसकेको छ। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सेदारी बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

बिहीबार सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस उद्देश्यका लागि नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिससहित विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानी क्षेत्रको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्न नयाँ सूत्र कार्यान्वयन गर्ने।’

बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने सहमति जनाएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट दिइने सशर्त अनुदानलाई क्रमिक रूपमा घटाउने नीति अपनाउने निर्णय भएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गर्ने विषय पनि निर्णयमा समावेश छ। आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक तहले आफ्नो आर्थिक वर्षभित्र ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार गरी लागू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यो बैठक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन एवं विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर र अन्य उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए।