समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा सहित। भारतीय लोकसभामा महिला आरक्षण र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत नपाउँदा असफल भयो। विधेयक असफलतापछि प्रधानमन्त्री मोदीले विपक्षी दलहरूलाई ‘राजनीतिक भ्रूण हत्या’ गरेको आरोप लगाउँदै महिला अधिकारको हत्या भएको बताउनुभयो। विधेयक असफलताले दक्षिण भारतको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने डर र आगामी डिलिमिटेसन प्रक्रियामा नयाँ चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। ६ चैत, काठमाडौं । भारतीय संसदीय इतिहासमा एक दुर्लभ राजनीतिक घटना घटेको छ। शुक्रबार लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘एक सय एकतीसौँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२६’ आवश्यक बहुमत प्राप्त हुन नसक्दा असफल भएको छ। शक्तिशाली बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सदनमा असफल हुनु भारतीय लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण र दुर्लभ क्षणका रूपमा लिइएको छ। यो विधेयक सन् २०२३ मा पारित ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो। उक्त अधिनियमले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणलाई तुरुन्त लागू गर्न निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण अर्थात् डिलिमिटेसन प्रक्रियालाई नयाँ र संशोधित स्वरूप दिने प्रस्ताव यस विधेयकमा गरिएको थियो। विधेयक असफल हुनुको मुख्य कारण विपक्षी गठबन्धन (इन्डिया ब्लक) को अभूतपूर्व एकता र कडा प्रतिरोध भएको थियो। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सदनको दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सरकार असफल रह्यो। विपक्षी दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणका कतिपय प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई सङ्घीय सन्तुलन बिगार्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्वमा अन्याय हुने भन्दै एकजुट विरोध गरेका थिए। विधेयक असफल हुँदा महिला आरक्षण कार्यान्वयनको भविष्य र यस प्रक्रियामा भएका नयाँ कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन्। मतदानमा ५२८ सांसदहरू उपस्थित थिए। जसमा २९८ ले पक्षमा र २३० ले विपक्षमा मत दिएका थिए। संविधान संशोधनका लागि न्यूनतम ३५२ मत आवश्यक भए पनि ५४ मत कम भएकोले विधेयक असफल भयो। पराजयपछि सरकारले सम्बन्धित अन्य दुई विधेयक– ‘डिलिमिटेसन विधेयक, २०२६’ र ‘सङ्घ राज्य क्षेत्र कानुन (संशोधन) विधेयक, २०२५’ फिर्ता लिए। यो घटना मोदी सरकारको १२ वर्षे शासनमा पहिलो पटक संवैधानिक संशोधन विधेयकको असफलता हो।
