गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुस्लिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको पहिचान, हकहित संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि आयोग गठन गरिएको बताए। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले स्रोतसाधन, बजेट र अधिकारको अभावले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे। ७ वैशाख, गण्डकी।
आज गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुस्लिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहित संरक्षण तथा संवर्द्धन र सशक्तिकरणका लागि आयोग गठन गरिएको बताए।
नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायबीच सहअस्तित्वका आधारमा आपसी सद्भाव कायम राख्न मुस्लिम आयोग जस्ता राज्यका विभिन्न आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिने जानकारी दिए। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजना बारे पनि प्रदेश प्रमुख भट्टलाई जानकारी गराए। मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त स्रोतसाधन, बजेट र अधिकारको अभावले आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
