Skip to main content

लगानी बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- प्रगतिको अवस्था लाजमर्दो छ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये मात्र २ वटा मात्रै निर्माण अवस्थामा पुगेको देखेर निर्मम समीक्षा आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले विदेशी लगानी स्वीकृत परियोजनामा काम नहुनुको कारण पत्ता लगाउन र कानुन परिवर्तन गर्नु पर्ने जरुरी भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालले परियोजनाको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको र समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै तत्काल यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए।

८ वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट ५५ आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत भएकोमा २ वटा मात्र निर्माणमा पुगेको रिपोर्ट सुनेर अब निर्मम समीक्षा गर्ने समय आएको बताएका छन्। ‘लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये २ वटा मात्रै निर्माणमा जानु लाजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, जसरी उनको सचिवालयले सम्बन्धित विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा उनले भने, ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएका यति लामो समयमा परियोजनामा काम नगर्नु भनेको निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने अवस्था हो।’ उनले परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर पनि निर्माणमा काम अघि नबढाउनुका लागि जिम्मेवार खोज्नुपर्ने बताए। दोषी व्यक्ति वा कानुनी असंगतिका कारण भए त्यसको खोजी गरी कानुन फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले थपे।

‘समस्या के हो, त्यसको तत्काल खुलासा हुनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। उनले आगामी १४औं बैठकसम्म समस्याको समाधान नभएमा थप प्रगतिबिना निर्मम विचार गरिने चेतावनी पनि दिए। लगानी सहजीकरण गर्ने ठूलो शक्तिशाली निकाय कमजोर देखिनु र गलत सूचना प्रचार हुनु गम्भीर विषय भएको उनको टिप्पणी थियो। कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तुरुन्तै प्रगति देखिनुपर्ने समेत उनी उल्लेख गरे। ‘केही आकर्षक परियोजनाहरू छन्, तीबारे छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्य बोकेको आयोजना र विकास परियोजनाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उल्लेख गरे। ‘परियोजना अघि बढाउन के–के बाधक छन्, ती तत्काल सम्बोधन गरियोस्। कुन निकाय र व्यक्ति सहभागी छन् र के कारणले समन्वय हुन सकेन? अब यसलाई मनिटरिङ गरेर सुधार गरिने छ,’ उनले बताए। सोही अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्ड, कार्यालय तथा समितिको दायित्व र अधिकार, बोर्डबाट स्वीकृत तथा सहजीकरण गरिएका आयोजनाहरूको विवरण बताएका थिए।