सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी गहिरो छानबिन गर्नेछ। आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
९ वैशाख, काठमाडौं। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
अन्य सदस्यहरूमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले उनीहरूलाई पनि शपथ गराएका छन्। जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ।
एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा कार्यरत, सेवानिवृत्त वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश र विदेशका सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नेछ। आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सकिनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान छ, तर स्वार्थ द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा नियम तोकिएको छ। यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धताअनुरूप गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगमा काम गर्ने आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा छ। आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण एक साताभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
