९ वैशाख, काठमाडौं। सरकार गठनको क्रममा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली हुने मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा यसपटक पनि चासो रह्यो। अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल नियुक्त भएका छन्। यी मन्त्रालयहरूमा राजसंघभित्र ठुलो दाबी गर्ने कोही थिएनन्। तर, गृहमन्त्रीको पदको विषयमा राजसंघका शीर्ष नेताहरू रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच प्राथमिकता फरक थियो। लामिछानेले सभामुख बनेका डीपी अर्याललाई प्राथमिकता दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री शाहको सूचीमा सुनील लम्सालदेखि सुधन गुरुङसम्मका नाम थिए। प्रधानमन्त्री शाहले लम्साललाई भौतिक योजना मन्त्रालय दिँदा सुधनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। गृहमन्त्रीमा गुरुङको नाम सार्वजनिक भएपछि यो निर्णय धेरैका लागि अचम्मको रह्यो। विशेषगरी अर्थमन्त्री वाग्लेपछि उनलाई मन्त्रीविद्दामा तेस्रो वरीयतामा राख्नु आश्चर्यजनक थियो। विगतमा मन्त्री र सांसद भइसकेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठ सुधनभन्दा तल्लो वरीयतामा परे। यो संकेत थियो कि उनी मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली पदमा थिए। यद्यपि केही दिनमै वरीयतामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई पाँचौ नम्बरमा झार्नुभयो।
एक पार्टीको करिब दुईतिहाइ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् सदस्य र शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बुधबार २६ दिनमै पदबाट बाहिरिएका छन्। उनले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपारदर्शिता र विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको आर्थिक साझेदारीको विषय बाहिरिएपछि राजीनामा दिएका थिए। सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफलपछि उनले आफूमाथि उठेका विषयहरूको छानबिनमा सहयोगका लागि राजीनामा दिएको दाबी गर्छन्। रास्वपा सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको नारा बोकेको शक्ति हो। यो पार्टीले पुराना दलहरूले गर्न नसकेको सुधार र पुराना अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यस हिसाबले गुरुङको राजीनामाले प्रधानमन्त्री र रास्वपाको प्रतिबद्धतालाई सहयोग गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन शर्माले भने, ‘प्रश्न उठेपछि पदबाट हटाउने निर्णयले सुशासनको दिशामा सहयोग पुर्याउँछ।’ तर अर्को प्रश्न यस्तै व्यक्तिहरू कसरी मन्त्री बन्न पुग्छन् भन्ने हो, जो विवादमा घेरिएका छन्। पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘आन्दोलनकै क्रममा विवादमा परेका यस्ता व्यक्तिहरू गृहमन्त्री हुनुको उपयुक्तता समीक्षा हुन जरूरी छ। सम्पत्तिको अपारदर्शितामा उठेका प्रश्नको सन्तोषजनक निस्तारण हुनुपर्छ।’
