भाषाविद् गोपाल ठाकुरको दृष्टिकोण: संविधान संशोधनमार्फत भाषासम्बन्धी सुधारको आवश्यकता

डा. गोपाल ठाकुरले नेपालका भाषाहरूलाई संविधानले मौलिक अधिकारको दायरामा राखिएको भए तापनि राज्य यस विषयमा पर्याप्त संवेदनशील हुन सकेको छैन भनी बताएका छन्। संविधानको धारा ७ (१) अनुसार नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको हुँदा यसमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। भाषा आयोगले २०८० असोज ८ गते सरकारलाई संविधान संशोधन र भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको सिफारिस गरिसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं। ठाकुरले भने, “संविधानले नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको भएपनि यसको निर्माणदेखि नै राज्यले यस विषयमा निश्चित रूपमा संवेदनशीलता देखाएको छैन।” उनी २०७९ चैतदेखि भाषा आयोगको अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आएका छन् र आगामी बिहीबार उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका छन्।

संविधान सभा सदस्यसमेत रहँदै आएका ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१) मा उल्लेखित ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले एकल भाषालाई सरकारी रूपमा स्थापित गराइएको र यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ अनुसार नेपाल बहुभाषिक राष्ट्र भएपनि धारा ७ यसको विपरीत रहेको उनले बताए।

ठाकुरले थपे, “नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरिएका राष्ट्रभाषाहरूलाई संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ ग (७) को मर्मअनुसार बनाउन संविधानको धारा ७ को उपधारा १ संशोधन गरी भाषासम्बन्धी सङ्घीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ।” सरकारले आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने गरे पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने काम नहुँदा उनी दुःखी छन्।