प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था छ। नियमावलीले प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा नियमावलीलाई संघीय कानून र विशेषाधिकार मान्ने व्यवस्था राखेको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं। सुशासनको नारामा जेनजी आन्दोलन भयो। त्यसपछिको आम चुनावमा पनि सुशासनकै नारा लाग्यो। प्रतिनिधिसभामा आएका रास्वपाका झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले पुराना दलहरूले बेथितिलाई मलजल गरेको र संसदीय विशेषाधिकार समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर, प्रतिनिधिसभामा विशाल बहुमत पाउनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्ना बकाचाहरूको ठीक उल्टो कदम चालेका छन्। रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै आफ्नो सभापतिका लागि अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो। यसरी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ।
