प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको एउटा नियमले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट बचाउने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वको समितिले तयार पारेर सभामुखलाई बुझाएको मस्यौदामा सांसदहरूको हकमा नियमावली प्रचलित कानुनहरूभन्दा ‘माथि हुने’ आशयको शब्द राखिएको जानकारहरूले बताएका छन्।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा उल्लेख छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ।” यसमा थप व्याख्या गर्दै “नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने” उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीको यो व्यवस्थालाई यसअघिका संसद्मा निलम्बनमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको मुद्दासँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति लक्षित नभएको बताएका छन्। उनले भने, “राज्यका तीन वटै निकायका आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन्। संविधानको धारा १०४ ले नियमावली आफैँ बनाउने अधिकार दिएको छ।” कानुनका जानकारहरूले यो व्यवस्थाले लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई खण्डित गर्ने बताउँछन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकहरू ‘स्वतः निलम्बन हुने’ व्यवस्था छ। यही आधारमा २०८१ सालको पुस ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई निलम्बित गरेको सूचना जारी गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४७ मा “प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज (सांसद) पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको अवधिभर” निलम्बन रहने उल्लेख छ।
