फाइल तस्बिर समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार। मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिई पूर्ववत रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पनौतीमा किर्ते कागजातका कारण अलपत्र परेको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा सरकारीकरण गरी किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी पनौतीमा नसरिए पनि त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण भइरहेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपतिका लागि थप सुविधा सुनिश्चित गर्न काभ्रेको पनौतीमा रहेको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगञ्जबाट सार्ने प्रयासहरू असफल भएका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिनने निर्णय उल्टाएको हो। २१ भदौ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बिहीबारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको सट्टा उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्नेछ।’
राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास साँघुरो भएकाले र राष्ट्रपतिलाई अन्यत्र जान कठिन हुने भएकाले हेलिकप्टर राख्ने सुविधा सहित प्रहरी एकेडेमीलाई पनौती सार्ने योजना बनाइएको थियो। तर पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले ऐतिहासिक महत्व भएको एकेडेमी स्थानान्तरण नहुने विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएपछि लामो समय निर्णय स्थगित भएको थियो र हाल सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो।
पनौतीमा नयाँ एकेडेमी निर्माण भएको छ। तर पनौतीस्थित सरकारी जग्गाको किर्ते कागजातका कारण केही स्थानीयहरूले आफ्नो नाममा जग्गा सार्दा योजना अलपत्र परेको थियो। पछि सरकारले ती किर्ते निर्णयहरू माथि छानबिन गरी जग्गा सरकारीकरण गर्यो र किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो। तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुनथानको वनक्षेत्रभित्र पर्ने जमीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो। नामसारी नमिलेकाले त्यो जग्गा केवल भोगचलनका लागि दिइएको थियो।
त्यसपछि स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले आफ्नो नाममा जग्गा सार्न प्रयास गरेपछि मुद्दा चल्यो र किर्ते कागजात सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई २७ मंसिर २०८० मा आरोपित गरिएको थियो। माघ २०८१ मा बस्नेत दोषी ठहर भए भने सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०८० मा उनका विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको थियो। पनौती–११ का सन्तोष सापकोटा सहित ७ जनाले आफ्नो भागको जग्गा मोलमप्तमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरू पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तथापि, सर्वोच्च अदालतले ९ असोज २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय सुनाएको थियो।
यसैगरी, व्यक्तिको नाममा गएर गरिएको जग्गा सरकारीकरणका कारण तत्कालीन सरकारले त्यहाँ महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी सार्ने र महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, महाराजगञ्जको एकेडेमी पनौतीमा सारिएको छैन, तर त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन र संरचना निर्माण भइरहेको छ। बिहीबारको निर्णयले महाराजगञ्जमा पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहने छ र पनौतीमा नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नेछ।
