१० वैशाख, काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो र २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। भूमिहीनहरूले महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेहरूको संख्या अत्यन्त कम छ, जहाँ हालसम्म मात्र ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तीन वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २ हजार २४५ थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले पृथक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा विशेष ध्यान दिन शुरु गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका यी वर्गका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले भने, “हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर पनि धोका दिइरहेको छ।” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने निर्णय सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपाली महिला एकता समाजले भनेको छ, “भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने पहल सकारात्मक छ।” तर कानुनी व्यवसायीहरूले सरकारले यसप्रति राखेको अपेक्षासमेत असम्भव भएको बताएका छन्। उच्च अदालत पाटनले २०८० साउनमा ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको आदेश पनि दिएको थियो। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशको आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया शासकीय कार्यसूची नम्बर ९१ उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन, भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूका संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरूको ठाडो उल्लङ्घन हुनेछ।” सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५९ जनाले आवेदन दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भनेका छन्, “संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको नाममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुँदैन।” काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्ती खाली गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने बताए।
