सरकारले शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलबाट सुझाव मागेको थियो तर तोकिएको समयमा कुनै सुझाव प्राप्त भएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सुझाव दिन नसकेको र पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको बताएका छन्। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत, १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सरकार बाहिर रहेका दलबाट सुझाव र राय मागिए पनि निर्धारित समयभित्र दलहरूले राय/सुझाव दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी अन्य दलसँग सुझाव मागेको थियो। सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयलाई समेटेर मस्यौदा तयार गरी दस दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तोकिएको समयावधि (वैशाख १०) सम्म दलहरूले कुनै सुझाव दिइसकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसमा यो विषय छलफलको क्रममा छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘सरकारले मागेको रायमा सुझाव दिएको छैनौं, छलफल भइरहेको छ।’ नयाँ सरकार गठनको दिन (चैत १३ गते) मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमध्ये तेस्रो नम्बरमा ‘निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने’ उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलबाट आएका सुझावहरू समेटेर बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जनाएको छ। त्यसैअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिनेछ। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वय गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। एमालेले भने सरकारले विपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे छलफल गरी मात्र सुझाव प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ। एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले भने, ‘मस्यौदाबारे पार्टीमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि सत्ता पक्षको प्रक्रिया राम्रो छैन। यो विषय छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ, चिठीमा जवाफ पठाउने जस्तो होइन। सरकारले सुझावको मांग पनि प्रचारकै लागि गरेको हो।’ नेकपाले भने मस्यौदामा सुझाव दिनुलाई बैठकको एजेन्डामा राखेको छैन। नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सरकारले अरूलाई खोजेको जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझाव दिने बारे पार्टीमा खासै छलफल भएको छैन।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि तोकिएको मितिभित्र (वैशाख १०) सुझाव पेश गरेका छैनन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने पार्टीमा छलफल जारी रहेको जानकारी गराए। सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ जसअनुसार पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउनु, कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउनु तथा पाँच वर्षमा गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा दिने लक्ष्य छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपाल आउने पर्यटक संख्या, बसाइ र खर्च दोब्बर गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’को रूपमा मनाउने प्रतिबद्धता पनि छ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने योजना सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाएर लागु गरिने प्रतिबद्धता छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित रोजगार प्राप्तिका लागि शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा नमूना विद्यालय बनाउने योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हिस्सा २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय तहमा १७ मन्त्रालय स्थापना गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने योजना रहेको छ। सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि रहेको बताइएको छ।
