एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य खर्चमा तीव्र वृद्धि, ट्रम्पको दबाब र सुरक्षा चिन्ता मुख्य कारण
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा २०२५ मा कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र सुरक्षा प्रतिबद्धता सम्बन्धी चिन्ताले यस वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ। विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसमा अमेरिका, चीन र रूसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
स्वीडेनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘सिप्री’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०२५ मा यस क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र वासिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धतामा देखिएका शंकाले यस वृद्धिलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल सैन्य खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन लगातार एघारौं वर्षको वृद्धि हो। यसले विश्वव्यापी सैन्य भारलाई कुल घरेलु उत्पादनको २.५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ, जुन सन् २००९ पछिको उच्च स्तर हो। विश्वको कुल सैन्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र रूसले ओगटेका छन्। यद्यपि, युक्रेनका लागि नयाँ सैन्य सहायता स्वीकृत नहुँदा अमेरिकाको सैन्य खर्चमा ७.५ प्रतिशतको गिरावट आएको र ९५४ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ।
चीनले आफ्नो सैन्य खर्चमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३३६ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन लगातार ३१औं वर्षको वृद्धि हो। चीनले सन् २०३५ भित्र आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खर्च वृद्धिको दरमा चीनलाई जापानले पछ्याएको छ, जसले चीन र उत्तर कोरियाको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो खर्च ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ। ताइवानले पनि चीनको बढ्दो सैन्य दबाबका बीच आफ्नो बजेटमा १४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै १८.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन सन् १९८८ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।
अष्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्सजस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय तनाव र ट्रम्प प्रशासनको दबाबका कारण सैन्य बजेट वृद्धि गरेका छन्। ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एसियाका सहयोगीहरूलाई सामूहिक रक्षामा बढी खर्च गर्न र ताइवान कब्जा गर्ने कुनै प्रयासलाई रोक्न सक्ने क्षमता बनाउन आग्रह गरेको छ। युरोपमा पनि सैन्य खर्च १४ प्रतिशतले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुगेको छ। नेटो सहयोगीहरूले सामूहिक रक्षाको भार विभाजन गर्नुपर्ने ट्रम्पको नीतिका कारण शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको हो।
