सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थित रंगशाला बनाउन हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। तर त्रिविको उक्त अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेटलाई अन्यौलतर्फ धकेलिने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४ वैशाखमा १८ संघ-संस्थालाई ३५ दिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्यो। नेपाल क्रिकेट संघसँग २५ वर्षे भाडा सम्झौता वैशाखमै सकिँदैछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानको भाडा सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ४ वैशाखमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित निकायलाई ३५ दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गर्यो। त्रिविले अल्टिमेटम दिएका १८ मध्ये नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) पनि रहेका छन्। त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले १८ संघ-संस्थाले २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा क्यानले क्रिकेट मैदानको रूपमा उक्त जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानको भाडाका लागि क्यानले गरेको २५ वर्षको सम्झौता वैशाखमै सकिँदैछ। यसैले पनि त्रिविले क्यानलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो।
विशाल खेलहरू हुँदा महीनौंसम्म विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित हुने पनि त्रिविको निष्कर्ष हो। क्यानले २०५९ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गराउँदा क्यानका महासचिव विनयराज पाण्डेका अनुसार, सो ठाउँ पहिले मोटरसाइकल सिक्ने क्षेत्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। अहिले त्यहाँ प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान गरी व्यवस्थित क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिएको छ। क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको लागि उक्त मैदान प्रयोग गर्दै आएको छ। क्यानका अनुसार सरकारले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। तर त्रिविको अल्टिमेटमले नेपाली क्रिकेटमा अन्योलता सिर्जना हुने डर छ।
क्यानका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘त्रिवि मैदान हटाइयो भने नेपाली क्रिकेटलाई अपूरणीय क्षति हुनेछ। अहिले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य विकल्पहरू कम छन्। जबरजस्ती वा विवादले समस्या समाधान हुँदैन, दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी सहमति गर्नुपर्ने छ।’ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्रिवि परिसरभित्र रहेको उक्त मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। गुरुयोजनाबमोजिम रंगशाला निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का प्रवक्ता छुम्बी लामाले त्रिवि क्रिकेट रंगशाला नहुँदा नेपाली क्रिकेट निकै पछि पर्ने बताउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले मैदान स्तरोन्नतिका लागि करिब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यसमा ४३ करोड ७७ लाखमा प्यारापिट र ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ फ्लडलाइट जडानमा खर्चिएको छ।
तर त्रिविले क्यानलाई जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम जारी गरिसकेको छ। क्यानले घरेलु मैदानमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू त्रिवि मैदानमै आयोजना गर्दै आएको छ। मुलपानी मैदान तयारी अवस्थामा नआउँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) लगायतका प्रतियोगिताहरू पनि त्यहीँ हुँदै आएका छन्। नेपाली क्रिकेट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकालो लागिरहेको बेला राज्य वा विश्वविद्यालयले यसको विकासमा बाधा पुर्याउनु राष्ट्र हितको विरुद्ध हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान लेखबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन्। क्षेत्री भन्छन्, ‘त्रिवि मैदान केवल खेल क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रको एउटा सम्पत्ती हो। ३० वर्षको इतिहास बोकेको मैदानलाई विश्वविद्यालयले एक्कासी हटाउन खोज्नु गलत छ।’
क्यान त्रिविसँगको सम्झौता थप गर्न इच्छुक छ। गत चैत २३ मा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत सरकारसँग सम्झौता अवधि थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्यानले सम्झौता थपका लागि राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिवि क्रिकेट मैदानसँगको पुनः भाडा सम्झौता चाँडै हुने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउने क्रममा आज त्रिविका उपकुलपति तथा उच्च पदाधिकारीसँग छलफल भएको उनले बताए। उनले भने, ‘आज बिहान त्रिवि उपकुलपति सहित बैठक भयो। सकारात्मक कुरा भयो। खाली गराउने होइन, भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने हो। राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। यो राज्यकै सम्पत्ति हो। लिज सम्झौता फेरि गर्नै पर्नेछ।’
