संयुक्त अरब इमिरेट्सले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ र साउदी अरेबियालाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। विश्व बैंकले मध्यपूर्वी द्वन्द्वका कारण तेल आपूर्ति घटेर ऊर्जा मूल्य लगभग एक चौथाइले वृद्धि हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।
यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय यूएईको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रणनीति र आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ।’ यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहैल मोहम्मद अल माजरुईले भनेका छन् कि यो निर्णय क्षेत्रीय ऊर्जा रणनीतिहरूको गहिरो मूल्याङ्कनपछि गरिएको हो। उनले थपे कि यस विषयमा अन्य देशहरूसँग कुनै छलफल नभएको छ।
यूएई सन् १९६७ मा ओपेकको सदस्य बनेको थियो। यूएईले बाहिरिएपछि सदस्य देशहरूको संख्या ११ मा झर्नेछ। विश्लेषकहरूले यूएईको निर्णयलाई ओपेकको ‘अन्त्यको सुरुआत’को संकेतका रूपमा लिएका छन्। ऊर्जा अनुसन्धान प्रमुख शाउल कावोनिकका अनुसार, ‘यूएई बाहिरिँदा ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब १५ प्रतिशत गुमाउनेछ।’
अर्थशास्त्री मोनिका मलिकका अनुसार, युद्धपछि अवस्था सामान्य भएपछि यूएईले विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन सक्छ। यसले उपभोक्ताहरू र विश्व अर्थतन्त्रलाई केही राहत प्रदान गर्न सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ। विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलका अनुसार, यसको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब जनसंख्यामा पर्नेछ, जसले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्य र इन्धनमा खर्च गर्छ।
