उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन २२ वैशाखसम्म रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २०७५ सालको सर्वोच्च अदालतको ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ मुद्दाको आदेशलाई आधार मानेर जातीय संवेदनशीलताका कारण रोक लगाएको हो। फिल्मले केही समुदायको आत्मसम्मानमा असर पार्ने सम्भावना देखिएपछि अदालतले दुवै पक्षलाई २२ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न दिएको अल्पकालीन आदेशले ७ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई मानेको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २२ वैशाखसम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न आदेश दिँदै सोही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले जारी गरेको आदेशमा २०७५ साल फागुन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाइएको छ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले जातीय र सामाजिक संवेदनशील विषयहरूमा सावधानी अपनाउन र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा पनि ‘लालीबजार’सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख छ। निवेदकको प्रस्तुत आधार, कारण र प्रमाण हेर्दा केहि समुदायको आत्मसम्मानमा असर पर्न सक्ने देखिएको हुँदा तत्काल प्रदर्शन रोक्न आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ।
यसलाई अन्तिम निर्णय नभई अन्तरिम अवस्थामा सन्तुलन राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आदेशमा ‘अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना’ र ‘सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त’लाई पनि ध्यानमा राखिएको छ र यी आधारमा फिल्म प्रदर्शन स्थगित गरिएको छ। दुवै पक्षको विस्तृत बहसपछि मात्रै अन्तिम निर्णय आउने संकेत गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पहिले ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ प्रकरणमा वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर यस्ता कृतिहरूमा प्रयोग हुने भाषा, शैली र प्रस्तुतीमा संवेदनशीलता अपनाउन आदेश दिएको थियो। अब २२ वैशाखमा हुने छलफलपछि अदालतको थप निर्णय आउनेछ।
