सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गरेको छ र एमआरपी नभएका सामानको भन्सार जाँचपास रोकिएको छ। यसका कारण भन्सार नाकामा हजारौं कन्टेनर रोकिएका छन् र व्यवसायीहरूले पूर्वतयारीको अभाव र व्यावहारिक कठिनाइका कारण विरोध गरिरहेका छन्। वाणिज्य विभागले एमआरपी नियम कडाइका साथ लागू गर्ने र सबै आयातकर्ताले कानुन पालना गर्नुपर्ने बताएको छ। व्यवसायीहरूले भने गोदाममा लेबलिङ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको छ। ३० चैतमा वाणिज्य विभागले सूचना जारी गरी स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था जानकारी दिएको थियो। भन्सार कार्यालयका अनुसार एमआरपी उल्लेख नभएका कुनै पनि सामानको भन्सार जाँचपास नभएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार, वस्तुमा मूल्य नतोकिएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन।
सरकारको निर्देशन अनुसार देशका प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगञ्ज, काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयबाट एमआरपी र तोकिएको मापदण्ड नपुगेका तयारी सामान जाँचपास पूर्णरूपमा रोकिएको छ। भन्सार जाँचपास ठप्प हुँदा १ हजार बढी मालवाहक गाडीहरू थन्किएका छन्। वीरगञ्जमा मात्र ६ सय हाराहारी कन्टेनर रोकिएका छन्। यद्यपि, अत्यावश्यक र औद्योगिक सामग्री भने विनारोकटोक पास भइरहेको छ।
व्यवसायीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पटक-पटक उद्योगमन्त्री र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई भेटघाट गरी पत्र बुझाएका छन्। तर, सरकारले एमआरपी कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अडानमा छ। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भने पूर्वतयारी र पूर्वाधारविना नियम लागू गर्दा भन्सारमा मालसामान ठप्प भएको र व्यवसायी त्रसित अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
