सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले अल्पमतमा निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नरहेको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। १६ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले तीनजना पदाधिकारीबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था सहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगको स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा गणपुर्णता र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या सुधार गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्यका रूपमा हुन्छन्।
अघिल्लो ऐनमा छ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यलाई गणपुर्ण संख्या मानिन्छ। यसमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके दोस्रो बैठकमा सहमतिबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। ओली सरकारको पालामा बारम्बार ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरिए पनि संसदबाट पारित नभएपछि कानूनी रिक्तता देखिएको थियो। अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीको रायलाई निर्णायक मान्ने प्रस्तावसहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ।
संवैधानिक परिषदको वर्तमान बनावटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका छन्। विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। अध्यादेश सम्बन्धी जानकार स्रोतका अनुसार, “त्यही मनोविज्ञानका आधारमा गणपुर्ण कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको हो।”
