समाचार सारांश सङ्कलन गरी सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। हामी कुनै पक्षपाती होइनौं, जसरी पनि कुनै सरकार आए पनि लागू गरिएका नीति-नियमको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। कानूनी राज्य व्यक्तिका मनस्थितिमा भर पर्नु हुँदैन। अहिले प्रमाणीकरणको कार्य जारी छ। सुकुमवासी बस्तीका लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती गर्न कानुनी मान्य छैन। सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण पूरा गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बनेको एक महिनाभित्रै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सुरु गराएको छ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाइ जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र संघीय सरकारबीच सहकार्य कमजोर देखिन्छ। दुबै पक्षले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरूको समस्याभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग सरकारले पछिल्लो कदम र भूमि समस्या विषयमा गरिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “नेपाल सरकार वा राज्य सञ्चालनका लागि संविधान र कानून पालन गर्नुपर्छ। हामी त्यसैअनुसार काम गर्छौं।”
सरकारले कानुनी प्रक्रिया र विधिहरू बारे जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको उनले वताए। उनी थप्छन्, “हाल सरकारको काम कानुनी प्रक्रियासँग मेल खराँदैन, त्यसैले यस्तो काम असंगत र गलत भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।” यदि आयोगलाई सरकारले हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने चलन छ भने किन सहकार्य नहोस्? यो प्रजातान्त्रिक देश हो जहाँ संविधान र कानून अनुसार मात्र काम हुन्छ।
भूमिहीनहरूका समस्या छिटो समाधान गर्नु किन चुनौतीपूर्ण छ? भूमि सम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ र हतारमा काम गर्दा गम्भीर त्रुटिहरू हुन सक्छन्। गलत व्यक्तिलाई लाभ नपुगोस् भनेर कडा प्रमाणीकरण आवश्यक छ। सरकारले न्यायसंगत र संवैधानिक तरिकाले मात्र कार्य गर्नुपर्छ। अन्त्यमा उनले भने, “हामी सबैले नियम पालना गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि नराखेर सहकार्य गर्नुपर्छ।”
