सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्व प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विक्रम सम्वत २०६२/६३ यता सत्तामा रहेका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूसँगै पूर्व न्यायाधीशदेखि पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उजुरी परेमा आयोगले बहालवाला सैनिक अधिकारीहरू, पदमा बहाल न्यायाधीशहरू तथा कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य अधिकारीहरूको अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेपछि यसै महिनाको सुरुवातमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उक्त ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए।
आयोगलाई पहिलो चरणमा एक वर्षे अवधिका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति संकलन, पुष्टि र छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएको छ भने दोस्रो चरणमा विक्रम सम्वत २०४८ देखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। आयोग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्षम क्षेत्राधिकार पाएको छ।
आयोगले नेपालको सरकार र पूर्व श्री ५ कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्दैछ। यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ र नेपालको संविधानअनुसार नियुक्त संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र पूर्व न्यायाधीशहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका अधिकारीहरू, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकसहित राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगको छानबिनले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण फेला परेमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरणसहित थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न संघीय सरकारलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने, कसैको दबाब वा प्रभावमा नपर्ने कुरा सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
