सरकारले डोजर चलाएर भत्काएका सुकुमवासी बस्तीका भूमिहीन दलितहरूलाई कोठा नदिएर उनीहरू भौंतारिएका छन्। संविधानको धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यो कार्य लागू भएको छैन। सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।
‘दलित भनेर कसैले कोठा दिएका छैनन्। हामी कहाँ ओट लाग्ने?’ गोठाटार (लव डाँडा) को सुकुमवासी बस्तीमा भेटिएकी लक्ष्मी परियारले भनिन्। २२ वर्षदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी उनले सरकारले आफ्नो बस्तीमा डोजर चलाएपछि गोठाटार पुगिन्। त्यहाँ छोरीकोमा बसेकी लक्ष्मी गोठाटारबाट कोठा खोजिरहेकी थिइन्। छोरीको घर पनि उनका लागि जोगी घरमा सन्यासी पाहुना जस्तो भएको छ।
‘सामान कवाडीमा राखेर कोठा खोजिरहेको छु। दलित भनेर कोठा पाएको छैन। छोरीको पढाइ छ। स्कुल जान पाएको छैन,’ उनले दु:खेसो पोखिन्। ७–८ जनाको परिवार छ। त्रिपुरेश्वरमा पनि पाइएन। यता पनि पाएको छैन। यो लक्ष्मीको मात्र समस्या होइन। सरकारले यसअघि भत्काएका बस्तीका सुकुमवासी राखेको कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा बस्नेहरू पनि कोठाको खोजीमा छन्।
‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन्। बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्माले भनिन्। कोठा नभेटेपछि उनी आश्रयका लागि आश्रममा पुगेकी थिइन्। ‘तीन दिनदेखि कोठा भेटेको छैन। एउटा मात्र पाए छोरा–छोरी पढाउन हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
संविधानले भने भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने प्रावधान छ। संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। तर भूमिहीन दलितहरू दोहोरो चपेटामा परेका छन्। वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर त चल्यो नै, दलित भएकाले कोठा पाएका छैनन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिने ९८ हजार ५०२ परिवार भूमिहीन दलित छन्। सरकारले शासकीय सुधारको १०० वटा कार्यक्रममा दलित समुदायसँग क्षमायाचनासहित सुधार कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ।
