२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमनकारी निकायका दर्जनौं पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐनहरूमा केही संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका छन्। यी अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्षसहितका विभिन्न पदाधिकारीहरू पदबाट हटाइएका छन्।
अध्यादेश लागु भएपछि सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह, र डिन डा. अशेष ढुंगाना पदबाट हटाइएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रेक्टर प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला र अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पनि पदबाट हटाइएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महत पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ।
त्यस्तैगरी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारसहितका अन्य पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल, तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पनि पदबाट हटाइएका छन्। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशकलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहितका सदस्य, नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा र रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई पनि अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा र सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी पनि पदबाट हटाइएका छन्। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी तथा रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे, साथै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।
डा. रघुराज काफ्ले केही महिना अघि राजीनामा दिएपछि बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. कृष्ण प्रसाद पौडेललाई कामकाजका लागि पठाएको थियो, तर डा. पौडेललाई अस्वीकृत गरेपछि बोर्ड नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेको छ। बोर्डमा सरकारले नियुक्त गर्ने विशेषज्ञ तथा बीमित प्रतिनिधि सदस्यहरूसमेत हुन्छन्, कुल ७ जना मनोनित पदहरू अध्यादेशबाट प्रभावित भएका छन्। अध्यादेशअनुसार विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदसमेत रिक्त हुने छन्। आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन–२०४५ अनुसार नियुक्त कुलसचिव र सदस्यसहित ६ जना, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन–२०४७ अनुसार नियुक्त ९ जना, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन–२०७९ अनुसार नियुक्त ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। यसरी विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त दर्जनौं पदाधिकारीहरूको पदसमेत अध्यादेशमार्फत रिक्त भएको छ, जुन सरकारको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
