गणतन्त्र र नागरिक आन्दोलनका दुई अगुवा नेताहरूको दृष्टिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र विचलन र विपरित दिशामा अगाडि बढ्न थालेको आशंका छ। काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस धूमधामका साथ मनाउने प्रचलन छ र त्यहाँ राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित हुने गर्छन्। नेपालस्थित विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिहरू समेत यस कार्यक्रममा बोल्न आमन्त्रित गरिन्छन् र परम्परागत रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका छन्। तर यस पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको साटो राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। “सम्माननीय राष्ट्रपति शुक्रवार बिहान ८:४५ बजे टुँडिखेल पुग्ने कार्यक्रम तय छ,” राष्ट्रपतिका संचार अधिकारी किरण पोखरेलले जानकारी दिए, “त्यहाँबाट उहाँले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन्।”
सरकारको निवेदन अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो। तर परम्परा तोड्दै गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्बोधन नगर्ने घोषणा गर्दा एक वृत्त चकित बनेको देखिएको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने नागरिक आन्दोलनका अग्रणी अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी कडा गणतन्त्रवादी मानिन्छन्। उनले प्रधानमन्त्रीप्रति तीन कारणले शङ्का गर्न थालिएका छन्। “अधैर्यताको संकेत हो वा साङ्केतिक—राष्ट्रपतिले बोलिरहँदा उहाँ उठेर हिँड्नुभयो। संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो। दोस्रो, गणतन्त्र दिवसमा बोल्दिनु भयो,” पहाडी भन्छन्, “तेस्रो, उहाँ संसद्मा बोल्न पनि हिचकिचाउनु भएको छ, संसद्मा (व्यवस्थित व्यवस्थामा) कार्यपालिकाको छाया परेको छ।”
यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले कार्यकारिणी शक्तिको प्रभाव गर्न नदिन सचेत हुनुपर्ने पहाडीको सुझाव छ। किनभने उनको दृष्टिमा, सरकार र संसद्मा कार्यकारिणी शक्तिको एकाधिकार भएमा त्यो निर्देशित लोकतन्त्रतर्फ लाग्ने खतरा हुन्छ। “त्यतिबेला राजा महेन्द्रले परदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आउँदा जंगी पोशाक लगाउने चलन थियो, पछि दौरा सुरुवाल लगाउन थालियो भन्ने कथन छ,” अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन्, “केतिपय चिन्ताहरू छन् कि बालेन शाहमा पनि त्यस किसिमको जंगी मोह जागृत हुन थालेको छ कि छैन भनेर।”
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको शङ्कासंविधानसभा सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि दोस्रो जनआन्दोलनकालीन नागरिक आन्दोलनका अग्रणी थिए। उनले अहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे तुरंत टिप्पणी गर्न उपयुक्त समय नभएको बुझ्छन्। श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्मा नबोल्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि ठूलो घटना हो; र गणतन्त्र दिवसमा नबोल्नु अर्को ठूलो घटना हो। “राजनीतिक रूपमा यी सामान्य घटना होइनन्। यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन,” उनले भने।
गणतन्त्रको प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष भएकाले गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वाभाविक मानिरहेका छन्। कार्यक्रमको आयोजक सरकार भएकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको हो।
“तर उहाँ संसद्मा पनि बोल्न जानु भएको छैन, यसैले या त बोल्नु पर्ने वा किन नबोलेको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ, वा नबोल्ने नीति बनाउनुपर्छ,” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताले बुझ्न सक्छन् ‘ए, यस्ता कारणले उहाँले त्यो कुरा बोल्नुभएन’ भनेर। त्यसले समाधान खोज्न मद्दत पुग्छ र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ।
