समाचार सारांश विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। रास्वपाले संवैधानिक निकायमा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति गलत भएको बताएका छन्। शासकीय अनियमितताका विरुद्ध नवयुवाहरूले गरेका जेएनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगभग दुई तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त भयो। यस अगाध जनविश्वासले मात्र सत्ताको अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने काम होइन, बरु वर्षौंदेखि जरा गाडेको कुशासनको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गराउनु हो। सुशासन केवल भाषणको मिठा शब्दमा सीमित छैन, त्यसले परिणाममुखी कार्यबाट देखिनुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको वास्तविक सुरुवात गर्न सर्वप्रथम वर्तमान राज्य संयन्त्रका कमजोरी र कार्यशैलीलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यिनै अव्यवस्थाका वास्तविक चित्रहरु उजागर गर्दै सुशासनको मार्गनिर्देशन गर्न शुरु गरिएको समाचार र विचारहरूको श्रृंखला हो– जनादेश सुशासन।
नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पूर्वका सरकारले गरेका विभिन्न निकायमा गरिएको नियुक्तिको सूची तयार हुँदैछ भने रास्वपाका एक नेताले बताए। नेताका अनुसार विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्र चुस्त-दुरुस्त बनाउन राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पद छोड्न आग्रह गरिएको छ। गत चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट लगायत संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं।’ कानुन संशोधन र विभिन्न निकायका हजारौं पदमा फेरबदल गर्ने तयारीमा रहेको रास्वपाका लागि विगतका केही दृष्टान्त उपयोगी हुनसक्छ।
त्यसमध्ये एक उदाहरण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति हो। चैत १ गते सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुदान स्वीकृतिसँगै कोष अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति सार्वजनिक नगरेका थिए। सम्भवतः सरकारलाई निर्णय सार्वजनिक गर्ने आत्मविश्वास थिएन। विषम परिस्थितिमा समयमै चुनाव गरेर वाहवाही बटुलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत यस निर्णयको बचाउ गर्न सकेका छैनन्। यो निर्णय धेरै कारणले गलत भएको बताइएको छ। पहिलो, यो निर्णय नयाँ जनादेशको विपरित छ। ‘चुनाव सम्पन्न भएपछि अर्को सरकार बन्ने बेलामा भएको निर्णय नैतिक दृष्टिले उपयुक्त छैन। यो निकै गलत परम्परा हो, सुशीला कार्कीले पनि यो कुरा दोहोर्याउनुभएको छ,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने।
दोश्रो, विषय विज्ञताको दृष्टिले श्रेष्ठ कोष अध्यक्ष बन्न उपयुक्त व्यक्ति होइनन्। प्रकृतिको मूल्याङ्कन, सम्मान र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको कोषसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन। सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत उनले प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकको भूमिका निभाएका थिए र उनको क्षेत्र प्रविधि हो। अर्का पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘आदर्श श्रेष्ठसँग विषय विज्ञता समेत थिएन।’ तेस्रो, यो विगतदेखि शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर हुने नियुक्तिको निरन्तरता हो। डा. ढुंगेलले यस्तो नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक पदहरूको अवस्था पनि यी नियुक्तिहरू भन्दा फरक छैनन्। उनले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेताहरू, सभामुखहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको तथ्य बताएका छन्। ‘कसलाई पठाउँदा आफ्ना बेरुजु र काण्डका फाइल नखुलोस् भन्ने आधारमा नियुक्ति गरिन्छ,’ डा. ढुंगेलले भने।
अवकाश नहुँदै गरिएको नियुक्ति! २०८० जेठमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराइ, तीन दिनपछि अवकाश पाउन लागेको सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो। मुख्यसचिवबाट तीन महिनाभन्दा केहि बढी बाँकी छँदै राजीनामा दिएका वैरागीलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो। त्यस्तै, महालेखापरीक्षक तोयम राया तथ्यांक कार्यालयको सचिव थिए। २०८१ मा महालेखापरीक्षक नियुक्त भएपछि उनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेका थिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग रायाले तथ्यांक कार्यालयमा हुँदा आफूले निर्णय हेर्न पाएको र महालेखापरीक्षक बन्ने कुरालाई स्वार्थको द्वन्द्व भएको बताएकी छन्। ‘यस्तो हुन नदिन कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखिनु पर्छ,’ उनले भनिन्।
२०७५ चैतमा संवैधानिक परिषद्ले दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव थिए। अर्थात् एउटा जागिर पनि पूरा नगरी अर्को जागिर सुनिश्चित भइसकेको थियो। त्यसअघि २०७४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले महालेखापरीक्षकमा सरकारका बहालवाला सचिव टंकमणि शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। तब शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव थिए। २०७४ मा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी सेवाअवधि बाँकी हुँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को जागिर खान गएका थिए। २०७५ साउन २० सम्म कार्यकाल भएकाले उनले २०७४ साउनदेखि नै एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा फिलिपिन्स गएको जानकारी छ। निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाश नहुँदै नियुक्ति पाउन के गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न विगत असार–साउनमा एउटा प्रकरण स्मरणीय छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट हटाउन खोजिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा ती सबै कर्मचारीहरूले सीमाना नाघेका थिए। प्रतिनिधिसभाले पारित विधेयकमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सहुलियत दिने गरी ‘बाहेक’ शब्द गोप्य तरिकाले थपेको थियो। त्यस अनियमिततामा संसदीय छानबिन समितिका अध्यक्ष रामहरी खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी देखाइएको थियो। छानबिन समितिले नैतिक र राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेपछि खतिवडाले सभापतिको पदबाट राजीनामा दिन बाध्यता महसुस गरे। विडम्बना, राजीनामाको मसी नपुगी कांग्रेस र नेकपा एमालेले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनाएका थिए। ‘रास्वपाले पुराना दलहरूबाट सिक्न नहुने पाठ यही हो,’ संघीय संसद्का एक सहसचिवले भने। ‘जनतालाई यति अपमान गर्ने यस्ता गतिविधिले नै जेएनजी आन्दोलनको आधार तयार पारेको थियो।’
निरन्तरतामा क्रमभङ्गको अपेक्षा गरिन्छ; बेरोजगारी दर उच्च भएका देशहरूमा राजनीतिक नियुक्तिलाई रोजगारी अवसरको रूपमा लिइन्छ। तर राजनीतिज्ञहरूले सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ। प्रभावशाली नेताहरूले आ-आफ्ना आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन प्राथमिकता दिनाले योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू मौका पाउनबाट वन्चित हुने गरेको छ। यसले प्रशासनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ भनी प्रशासनविद् काशीराज दाहालले बताए। सबैभन्दा ठूलै समस्या भनेको नियुक्ति गर्दा बिचौलियाको प्रभाव र दबाव हुनु हो। दाहालका अनुसार नियुक्ति गर्नेहरूले ‘अख्तियारमा मुद्दा नचल्ने व्यक्ति दिनुस्’ भन्ने कुरामा जोड दिने गर्छन्। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका दाहाल भन्छन्, ‘सुशासन लागू गर्न दबाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय लिनुपर्छ।’ अवस्था यस्तो छ कि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिहरू प्रायः असंवैधानिक भएको आरोपको कारण विवादले अदालतसम्म पुर्याउने गरेका छन्। २०७७ मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछिको निरुपण गरेको थियो। यस्ता नियुक्तिहरूलाई अदालतसम्म पुर्याउन नपर्नु नै उत्तम भन्ने दाहालको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई आवश्यक नभए सजिलै टाढा हुनुपर्छ, मुद्दा आफैं चलाउनु ठीक हुँदैन।’ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति योग्य उच्चछवि भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। तर पटक पटक विवादितहरूको सजिलै सिफारिसमा पर्नु प्रश्न उठाउने विषय हो। पूर्वसचिव त्रितालले नयाँ सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सुधार अघि बढाउन सुझाव दिन्छन्। ‘सैद्धान्तिक र नैतिक कुरामा कम छुँदो भयौं, त्यसैले कानुनमा राख्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने। नियमित फेरबदल हुँदै आएको छ, तर प्रक्रिया दुराचारले समस्या मात्र बढाएको प्रशासनविद् दाहालले औंल्याए। उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन चाहिन्छ, कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाईको कुनै अर्थ हुँदैन।’
नयाँ सरकारको ‘लिटमस टेस्ट’ १८ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदले अवकाशमा जानु हुनेछ। त्यसपछि खाली हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा २६ फागुनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ। सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू हुन्: सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, र तिलप्रसाद श्रेष्ठ। संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ नै रास्वपाको पहिलो परीक्षा हुनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको राय छ। पूर्वसचिव डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘राजनीतिकरण नगर्ने भनाइ एक कुरा हो, व्यवहारमा लागू गर्नु अर्को कुरा हो। आउने सरकारले प्रधानन्यायाधीश पदमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा आफ्नो परीक्षा दिनुपर्छ।’ न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागबन्डालाई पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने डा. ढुंगेलको सुझाव छ। ‘न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली नहुँदा सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने।
अघिल्ला सरकारहरू पारदर्शी नभएका, सुशासन कायम गर्न सकेनन् भनेर उठेको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले रास्वपालाई दुई तिहाइ मतसहित सत्ता प्रदान गरेको थियो। जनादेश लिएर आएको सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउन नहुने हो। जनादेश सुशासन श्रृंखलाको अन्तर्गत प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने छन्।
