२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा आएर विपन्न चलचित्र विधेयक, २०८२ को दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिको बैठकमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि चलचित्र विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको हो।
सरकारले २०२६ सालदेखि लागु भइरहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुसार कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताउँदै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो। चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनमूलक माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगको रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।
चलचित्रमार्फत् नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको छ। विधेयक तयार गर्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको जानकारी दिइएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकासका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
