२७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षी दलहरूलाई निषेध गर्न जिम्मेवारभन्दा बिना योजना संसदीय छानबिनको माग नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘जथाभावी संसदीय छानबिन ! के संसद् त्यति सस्तो भयो ? संसदीय छानबिन भन्नलाई …’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा भने। करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेकै राजीनामा माग गरिरहेका छन्। आर्थिक विधेयकमा भएको करदरको परिवर्तनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। यस विषयमा जवाफ दिँदै वाग्लेले भने, ‘माननीय सांसदहरू आज बिहान उठ्नुभयो। नुवाइधुवाइ गर्नुभयो, चिया खानुभयो, गाडी चढेर आउनुभयो। नर्मल। माइतीघर आउँदा पौने ८ बजेको रहेछ। छानबिनले पत्ता लगाउने त त्यही हो।’ उनले छानबिन समितिको काम कति उच्च सान्दर्भिक हुन्छ भनी बुझाउने प्रयास गरे।
‘होइन अवैध काम गरेको छ, उजुरी परेको छ, फोन ट्याप गरेको छ, म्यासेज गरेको प्रमाण छ, पेपरमा केही कैफियत देखिन्छ त्यस्तो भएन न छानबिन गर्ने हो।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। करदरमा परिवर्तन गरेको र यसको सूचना चुहावट गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले छानबिन गर्ने कुनै आधार नभएको बताएका छन्। डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ मात्र छ। अर्थ मन्त्रालयले १६ पृष्ठ हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा पेश गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकका करसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ। संसद्को जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। संसद्मा पेश आर्थिक विधेयकमा भएका विषयहरू सही गर्न पहिला संसद्मा संशोधन पास गर्नुपर्दछ। अर्थ मन्त्रालयले संसद्को अनुमति बिना आफैंले विधेयकमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।
