नेपाल प्रशासनमा संकट: ‘डीभी’ र ‘पीआर’ लिएर बसेका कर्मचारी बर्खास्त गर्न सरकारको कदम
सरकारले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका चार जना निजामती कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई आगामी दिनमा सरकारी सेवामा पनि अयोग्य हुने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउँदै १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न मौका दिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धान अन्तर्गत रहेको बताएका छन्।
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार, निजामती कर्मचारीहरूले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था छ। यस्तो अनुमति लिए वा लिन प्रक्रिया अघि बढाए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएर त्यहीँ बसेका सरकारी कर्मचारीहरूको बर्खास्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। उनले भने, “निजामती कर्मचारीले विदेशमा आवासीय अनुमति पाएको खण्डमा हाम्रो कानुन अनुसार त्यो सजाय योग्य अपराध हो।” प्रवक्ता अधिकारीले थपे, “उनीहरूले आफ्नो सफाइ के दिन्छन्, त्यस आधारमा बर्खास्ती वा अन्य कदम चालिनेछ।”
विक्रम संवत २०७२ मा गरिएको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनले कर्मचारीहरूलाई डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), स्थायी आवासीय भिसा (पीआर) र ग्रीनकार्ड जस्ता अनुमति लिन रोक लगाएको थियो। बिदा नलिई ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा वा स्वीकृत बिदा पछि ३० दिनभित्र फिर्ता नआएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। कार्यरत अवस्थामा स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा कारबाहीयोग्य अपराध मानिने सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरूले बताएका छन् र अन्य कर्मचारीहरू पनि छानबिन अन्तर्गत रहेको बताए।
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा पनि विदेशमा डीभी र पीआर भएका कर्मचारीलाई पदमुक्त गराउने अभियान चलाइएको थियो। निजामती सेवा ऐनको संशोधनपछि स्थायी बसोबासमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवामा अयोग्य मानिने भएपछि थुप्रैले राजिनामा दिएका थिए। लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले नीतिगत स्थिरता नभएकाले अझै थुप्रै कर्मचारीहरूसँग विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति रहेको बताए।
