राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतमले सरकारको कार्यशैलीमा ऐतिहासिक ज्ञानको अभाव र संस्थागत विधिभन्दा व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारले स्थानीय निकायलाई सशक्त तुल्याउनुको साटो सिंहदरबारमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।” छाँनी-छाँनी कारबाही गर्ने रणनीतिका कारण दण्डहीनता बढेको र यसले कानुनी शासनको आधार कमजोर बनाउने जोखिम रहेको गौतमले चेतावनी दिएका छन्। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसै साता एकसय दिन पूरा गर्दैछ। कार्यसूचीमा एकसय काम राखेर सुरु भएको सरकारले यस अवधिमा राज्यका निकायमा के सुधार ल्यायो र जनतासम्म कसरी सेवा पुर्याउन थाल्यो भन्ने बारे समीक्षा भइरहेको छ।
गौतमले भने, “नेपालमा २००७ वा २०१७ देखि शासन गरेका सबैले विकासको कुरा गर्छन्। तर प्रत्येक नयाँ शासकले आफ्नो मूर्खतालाई नेपाली जनता मूर्खझैं प्रस्तुत गर्छन्।” उनले ऐतिहासिक विस्मृतिको उदाहरण दिँदै भने, “हिजोका राजा महेन्द्र, वीरेंद्र वा पुराना प्रधानमन्त्रीहरूले जे गर्यो, अहिले बालेन शाहले त्यही दोहोर्याइरहेका छन्।” उनले बालेनको विकासको गति बढाउने कुरा ऐतिहासिक अज्ञानता मात्र भएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थाहरू कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
गौतमले भने, “नेपालमा राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीहरूले संस्थागत रूपमा शासन गर्न सकेका छैनन्।” उनले भने, “छाँनी-छाँनी समात्ने, कारबाही गर्ने शैलीले राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ र कानुनी शासनको मर्ममाथि आघात पुर्याउँछ।” उनले बालेनको सरकारमा पनि तेसै हतार र रफ्तार देखिएको र यसले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
अन्तमा, उनले भने, “जबसम्म प्रणालीगत सुधार हुँदैन, डिजिटल सुधार र देखावटी कामले मात्र सही सुशासन आउँदैन।”
