आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सरकार प्रतिबद्ध: श्रममन्त्री

३२ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थल आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ। मन्त्री रामजी यादवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले श्रम र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र दृष्टिकोणसहित काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कार्यस्थल आधारित अप्रेन्टिसशिप तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’को रुपमा मात्र हेर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ होइन, ‘साझेदार’को रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिमहरू मागअनुसार हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीच तालमेल मिलाउन कार्यविशेष तालिममा जोड दिनुपर्ने, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगहरूको विद्युत् जडान सहज बनाउने, कर कट्टा तथा घरभाडामा छुट दिने, रोजगारमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने नियोक्तालाई पुरस्कार दिने र महिला उद्यमीहरूको लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा श्रम गर्ने अधिकांश युवा विदेश जाने चाहना राख्दा यसलाई सम्बोधन गर्दै युवालाई देशमै आकर्षित गरी रोजगारी व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा मन्त्री यादवसहित संघीय संसद सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सह-सचिव पिताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारी लगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको पूर्ण चक्र (इम्प्लोयमेन्ट इको सिस्टम) पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।